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अवैध बिल्डिंगों की सूची बननी शुरू

Ghaziabad

Updated Tue, 03 Jul 2012 12:00 PM IST
गाजियाबाद। लीज के नाम पर सरकारी जमीन हथियाकर रुपये जमा न करने वाले बिल्डरों की तलाश अब निगम ने शुरू कर दी है। बिल्डिंगों की सूची भी बनवाई जा रही है। इस पर बने भवनों के मानचित्र और रहने वाली आबादी की लिस्ट भी बनेगी। सोमवार को नगर निगम और जीडीए ने बिल्डरों के कब्जे में गई सरकारी जमीनों को संयुक्त अभियान चलाकर तलाश करने का निर्णय लिया है। शुरुआती जांच में 178 ग्राम समाज संपत्तियों को जीडीए ने बिल्डरों को दिया है। इसमें से ज्यादातर जमीन पर फ्लैट्स बने खड़े हैं।
नगर निगम ने इन बिल्डिंगों के मानचित्र, जमीन के खसरा नंबर, बनाने वाले बिल्डरों की जानकारी, इसमें रहने वाले लोगों की सूची और समाधान का प्रयास संयुक्त रूप से तलाशा जाएगा। नगर आयुक्त जितेन्द्र सिंह ने सोमवार को चीफ इंजीनियर और विधि विभाग प्रभारी को तलब कर इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2008 में जीडीए ने निगम से ग्राम समाज की जमीन बिल्डरों को देने के बारे में कोई एनओसी नहीं ली थी। अब इस जमीन को खर्च कराया जा रहा है। 178 स्थानों पर मौजूद ग्राम समाज की जमीन से करोड़ों रुपयों की आय होनी थी। इसमें किन संपत्तियों का रुपयों निगम में जमा कराया गया और किन का नहीं हुआ। इसकी विस्तृत जांच कराई गई है।
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