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चुपके- चुपके हो रही आपदा प्रबंधन की विदाई

Ghaziabad

Updated Thu, 28 Jun 2012 12:00 PM IST
गाजियाबाद। महानगर के लोगों को आपदा से बचाव के गुर सीखने का मौका नहीं मिल सकेगा। न जर्जर इमारतों की सुध लेने वाला कोई होगा और न कोई भूकंप के जोखिम से आगाह करने वाला होगा। फिलहाल, गाजियाबाद में सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी ठंडे बस्ते में चला गया है। संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार ने यूएनडीपी के तहत चलाए जा रहे आपदा प्रबंधन कार्यक्रम को 30 जून से बंद करने का फरमान सुना दिया है। फैसले से गाजियाबाद प्रशासन सकते में है। वहीं, आपदा प्रबंधन प्रोग्राम के स्टाफ ने सामान बांधना शुरू कर दिया है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अंतर्गत सितंबर 2010 से पूरे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम संचालित किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के सात जिले गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी और मथुरा कार्यक्रम में शामिल थे। गाजियाबाद सीसमिक जोन फोर्थ में होने की वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम के माध्यम से ही राष्ट्रीय आपदा प्र्रबंध प्राधिकरण ही योजनाओं को लागू कर रहा था। इसके अलावा यूएनडीपी ने ही जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण को सक्रिय किया था। यूएनडीपी का आपदा प्रबंध कार्यक्रम लगातार स्कूल, अस्पताल, आरडब्ल्यूए, सरकारी महकमों को भूकंप और दूसरी आपदा से लोगों को चौकस कर रहा था। बचाव के फार्मूले और जरू री इंतजामोें की जानकारी दे रहा था।
पिछले साल यूएनडीपी ने गाजियाबाद का सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया था। इसमें तमाम सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं की भूमिका तय की गई थी। लेकिन, अब ये प्लान खटाई में पड़ गया है। वहीं, गाजियाबाद के 200 स्कूलों में संचालित होने वाला स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम पर भी संकट मंडरा रहा है।

हमें 30 जून से प्रोग्राम बंद करने के आदेश मिल गए हैं। कार्यक्रम बंद करने का फैसला यूएन और भारत सरकार ने लिया है। कारण मालूम नहीं है।
- मनोज सिंह, परियोजना अधिकारी, यूएनडीपी
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