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बसें चलेंगी, अफसरों की गर्दन नपेंगी

Ghaziabad

Updated Thu, 21 Jun 2012 12:00 PM IST
जीडीए ने बस परिचालन की योजना बनाई, तत्कालीन चीफ इंजीनियर पर कार्रवाई की संस्तुति
गाजियाबाद। अपनी बेढंगी प्लानिंग से करोड़ों रुपये बर्बाद करने वाले अफसरों की गर्दन फंस गई है। जीडीए ने बस शेल्टर्स का मुद्दा अमर उजाला में छपने के बाद फौरन एक्शन लिया और तत्कालीन चीफ इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर दी। साथ ही जीडीए वीसी ने कहा है कि बसें चलाकर शेल्टर्स को उपयोग में लाया जाएगा।
जीडीए उपाध्यक्ष संतोष यादव ने बताया कि पूर्व में महाराजपुर से प्रतापविहार, सूर्यनगर से नोएडा फेज-टू और कौशांबी से खोड़ा आदि रूट पर आरटीओ ने बस संचालन का परमिट दिया था। शेल्टर्स को प्रयोग में लाने के लिए इन रूट पर बस संचालन शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। बृहस्पतिवार तक आरटीओ, रोडवेज के अधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्ययोजना मांगी गई है। बिना होमवर्क के करोड़ों रुपये खर्च करने पर तत्कालीन मुख्य अभियंता के खिलाफ कार्रवाई को कहा गया है।

टीएचए के लाखों लोगों को होगा फायदा
बसों का संचालन शुरू होने से ट्रांस हिंडन के लाखों लोगों लाभ मिलेगा। पहले रूट पर बस महाराजपुर से वैशाली, इंदिरापुरम होते हुए प्रतापविहार तक जाएंगी। दूसरे रूट में सूर्य नगर से नोएडा फेज-टू तक बसें चलेंगी। तीसरा रूट कौशांबी को वाया सीआईएसएफ, खोड़ा कालोनी नोएडा सेक्टर-37 को जोड़ेगा। तीनों रूट लगभग पूरे टीएचए क्षेत्र को नोएडा से जोड़ देंगे।
शेल्टर्स के पास बनेंगे कियोस्क
जीडीए ने बस शेल्टर्स के पास कियोस्क (छोटी दुकानें) बनाने का प्रस्ताव भी बनाया है। इन कियोस्क को किराए पर उठाया जाएगा। इससे जीडीए को आय भी होगी, साथ ही लोगों को बसों के इंतजार के दौरान खाने-पीने की सुविधा भी मिलेगी। जेएनएनआरयूएम योजना के अंतर्गत मथुरा, मेरठ आदि शहरों में सैकड़ों की तादाद में बसों की खरीद हुई है। हालांकि यहां भी बसों का संचालन नहीं हो रहा। जीडीए की योजना इन्हीं बसों को शहर में चलवाने की है। अनुबंध के आधार पर निजी क्षेत्र को बसों का संचालन दिया जा सकता है।

सिटी फॉरेस्ट के लिए जगह की तलाश शुरू
गाजियाबाद। शहर में सिटी फॉरेस्ट तैयार करने के लिए अधिकारियों ने जगह की तलाश शुरू कर दी है। डासना से लेकर मेरठ रोड और नूरनगर में सिटी फॉरेस्ट के लिए एकमुश्त 100 एकड़ जमीन जुटाने पर माथापच्ची हुई। आखिर में नूर नगर के पास जमीन मिलने की संभावना बनी है। जीडीए उपाध्यक्ष ने 25 जून को मुख्यमंत्री की बैठक में भी यह प्रस्ताव शामिल किया है। अधिकारी हर हाल में 24 जून तक इसको अंतिम रूप देना चाहते हैं। जीडीए की इस योजना में जमीन का पेंच फंस रहा है। जमीन के जो खसरे नगर निगम अपने बताता है, वह किसानों की निकलती है। सूत्रों के मुताबिक इसकी मुख्य वजह हिंडन की धारा है।

दस कालेजों के युवा बनाएंगे जीडीए की वेबसाइट
गाजियाबाद। जीडीए की वेबसाइट बनाने में शहर के दस इंजीनियरिंग कालेजों के स्टूडेंट्स ने रुचि दिखाई है। प्रत्येक कालेज की चार-चार स्टूडेंट्स की टीम वेबसाइट बनाने की प्रतिस्पर्धा में भाग लेगी। जीडीए कंप्यूटर विभाग के प्रभारी ओएसडी डीपी सिंह के मुताबिक स्टूडेंट्स वेबसाइट के कलर, कंटेंट, डिस्प्ले आदि के बारे में लगातार सवाल पूछ रहे थे। इसीलिए आज बैठक बुलाई है।

दो स्कूल प्लेग्राउंड देने पर सहमत
गाजियाबाद। शहर के दो स्कूलों ने अपने प्लेग्राउंड पर बाहरी बच्चों को खेलने की अनुमति दी है। वैशाली स्थित आर्यन पब्लिक स्कूल और शक्तिखंड इंदिरापुरम के रामा इंटरनेशनल स्कूल ने सहमति से संबंधित पत्र जीडीए को सौंप दिया है। शहर में बच्चों को खेलने के लिए मैदान तक नहीं मिल पा रहे हैं। इसके चलते बच्चे गली और सड़क पर खेलने को मजबूर हैं। जीडीए उपाध्यक्ष संतोष यादव ने छुट्टी होने के बाद स्कूलों के प्लेग्राउंड पर क्षेत्रीय बच्चों को खेलने की सुविधा देने का प्रस्ताव बनाया था।

जीडीए कॉलसेंटर का फाइनल ट्रायल शुरू
गाजियाबाद। जीडीए के कॉल सेंटर का फाइनल ट्रायल शुरू हो गया है। जनता के लिए कॉल सेंटर की लाइनें खोलने से पहले जीडीए अधिकारी इसकी कार्यकुशलता परखना चाहते हैं। इसके लिए जीडीए के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। बृहस्पतिवार से सभी अधिकारी-कर्मचारी दिन में कई बार कॉल सेंटर में फोन कर शिकायतें और सुझाव दर्ज कराएंगे। फाइनल ट्रायल तीन दिनों तक चलेगा। यदि इस दौरान कोई समस्या नहीं आई, तो सेंटर के हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया जाएगा। जीडीए में हेल्पलाइन सेवा की पहले भी शुरुआत की गई थी। इस बार जीडीए अधिकारी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए पूरी तैयारी के बाद सेंटर शुरुआत की योजना है।
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