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बिना एनओसी नहीं बसेंगी कालोनियां

Ghaziabad

Updated Thu, 14 Jun 2012 12:00 PM IST
गाजियाबाद। सूबे में अब प्राधिकरण, निकायों की एनओसी के बिना आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं करा सकेंगे। नक्शा बनाने और आवासों की संख्या के लिए निगम से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। जीडीए और निगम ने आदेशों का पालन शुरू कर दिया है। इंदिरापुरम और तुलसी निकेतन जैसी कालोनियों के बसने पर रोक लग सकती है। मानकों को ताक पर रखकर बनाई गई ये कालोनियां निगम और प्राधिकरण केलिए परेशानी का सबब हैं। शासन ने अब आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए निगम की स्वीकृति अनिवार्य कर दी है। दरअसल, प्राधिकरणों द्वारा बसाई गई कालोनियों के सीवरेज-ड्रेनेज को अपडेट रखने में निगम-निकायों को परेशानी हो रही थी। आवासीय कॉलोनी बसाने से पहले सीवरेज, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, वाटर हारवेस्टिंग, पार्किंग, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा, आवासीय भवनों की संख्या-ऊंचाई और ग्रीनरी सहित दस बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करके ही एनओसी जारी होगी। जीएम जलकल बाबूलाल का कहना है कि नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। प्राधिकरण और निगम को आदेश प्राप्त हो गए हैं।
कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिना बिजली नहीं
गाजियाबाद। जीडीए ने अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट न लेने वाली इमारतों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। बुधवार को पावर कारपोरेशन और जीडीए अधिकारियों के बीच हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। अपार्टमेंट एक्ट के नियमों से कनेक्शन रोकने का फार्मूला मिला है। जीडीए सभागार में हुई बैठक में प्राधिकरण अधिकारियों ने अपार्टमेंट एक्ट को सख्ती से लागू करने का मुद्दा उठाया। एक्ट के नियमों के अनुसार कंप्लीशन सर्टिफिकेट न लेने वाली इमारतों में बिजली का कनेक्शन न देेने का प्रावधान है। पावर कारपोरेशन के अधिकारियों ने जीडीए अधिकारियों से पूछा कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इमारत अवैध है? इस पर जीडीए द्वारा कारपोरेशन को अवैध निर्माणों की सूची देने पर सहमति बनी। जीडीए उपाध्यक्ष संतोष यादव के मुताबिक अपार्टमेंट एक्ट के नियमों को सख्ती से लागू कराने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रेजीडेंट्स को उनके अधिकार दिलाए जाएंगे।
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