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लोनी पहुंचेगी मेट्रो

Ghaziabad

Updated Sat, 12 May 2012 12:00 PM IST
प्लानिंग बोर्ड देगा पैसा
गाजियाबाद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आ रहे यूपी के छह जिलों में विकास की रफ्तार को पंख लगने वाले हैं। अब यहां पैसे की कमी से कोई भी विकास परियोजना नहीं रुकेगी। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने विकास प्रोजेक्ट के लिए दिल खोलकर लोन देने का फैसला किया है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने वाटर सप्लाई, सीवरेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए अधिक से अधिक परियोजना तैयार करने की सलाह भी दी है। वहीं यूपी ने सब रीजनल प्लान 2021-31 की आपत्तियों को सुधारने का दावा किया है। अब एसआरपी का 18 मई को प्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद प्रोजेक्ट की रफ्तार तेज हो जाएगी।
शुक्रवार को दिल्ली में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में एनसीआर क्षेत्र में यूपी के जिलों की विकास परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने यूपी रीजन के अफसरों को विकास योजनाओं के लिए प्रोजेक्ट के मुताबिक लोन देने का प्रस्ताव दिया। बोर्ड ने गाजियाबाद, पंचशील नगर, मेरठ, बुलंदशहर, नोएडा और बागपत के अफसरों को एनसीआर में पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए परियोजना तैयार करने को कहा ताकि लोगों के सामने पीने के पानी का संकट न आए।
एनसीआर प्‍लानिंग बोर्ड ने यूपी रीजन के अफसरों का ध्यान सीवरेज समस्या की ओर भी खींचा। बोर्ड ने अधिकारियों को सीवरेज समस्या के हल के प्रोजेक्ट बनाकर पेश करने को कहा। ताकि लोन मंजूर किया जा सके। बैठक में गाजियाबाद प्रशासन का प्रतिनिधित्व एडीएम सिटी ने कि या। एडीएम सिटी केके चौधरी ने बताया कि बैठक में यूपी के रीजन के जिलों की विकास परियोजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। यूपी के अधिकारियों ने हरियाणा और दिल्ली की तर्ज पर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मदद मांगी जिसे बोर्ड के अफसरों ने स्वीकार कर लिया। बोर्ड ने सभी विकास प्रोजेक्ट के लिए 8.5 फीसदी ब्याज दर पर लोन देने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने एनसीआर में ट्रैफिक के लोड को कम करने के लिए फ्लाईओवर, आरओबी,आरयूबी और सड़कों के चौड़ीकरण पर जोर दिया।


गाजियाबाद। नए बस अड्डे से पहले मेट्रो लोनी पहुंचेगी। लोनी मेट्रो प्रोजेक्ट की दिक्कतें दूर हो गई हैं। शुक्रवार को मॉस रेपिड ट्रांजिट कमेटी (एमआरटीएस) की इन पावर्ड कमेटी ने लोनी मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट को ग्रीन सिगनल दे दिया। वहीं 1.4 किमी के इस प्रोजेक्ट के लिए जीडीए ने 20 करोड़ की धनराशि भी रिजर्व कर दी।
मेट्रो थर्ड फेज में दिल्ली शिवपुरी से लोनी के जौहरी इंक्लेव तक मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। 1.4 किमी की एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की लागत के भुगतान को लेकर डीएमआरसी और यूपी सरकार में मामला फंसा था। शुक्रवार को दिल्ली में एमआरटीएस की बैठक में मामला सुलझ गया। बैठक में यूपी सरकार के चीफ सेक्रेटरी के प्रतिनिधि के तौर पर जीडीए वीसी संतोष यादव ने शिरकत की।
बैठक में लोनी मेट्रो पहुंचने से डीएमआरसी को होने वाली आमदनी पर विचार किया गया। लंबी चर्चा के बाद एमआरटीएस की इन पावर्ड कमेटी ने विस्तार परियोजना पर मोहर लगा दी। विस्तार परियोजना पर 231 करोड़ की लागत आएगी। जिसमें प्रदेश सरकार 77 करोड़ का अंशदान करेगा। 77 करोड़ की राशि में जीडीए ने पहली किस्त के तौर पर 20 करोड़ की धनराशि रिजर्व कर ली है। बाकी राशि का इंतजाम के लिए जीडीए आवास विकास परिषद और यूपीएसआईडीसी के साथ फंडिंग पैटर्न तैयार करेगा।

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