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गरीबों के बच्चे भी जानेंगे दिस एंड दैट

Firozabad

Updated Thu, 22 Nov 2012 12:00 PM IST
फीरोजाबाद। अब गरीब के बच्चे टाट पट्टी से उठकर अंग्रेजी मीडियम के निजी स्कूलों में भी पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार के इस निर्णय से गरीब वर्ग में उत्साह है तो कहीं पर खामोशी भी है।
सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों के प्रवेश को मंजूरी दे दी है। फीस का वहन राज्य सरकार करेंगी। इस निर्णय से गरीब परिवारों में कहीं खुशी तो कहीं स्कूल संचालकों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस बारे में चूड़ी कारखाने में काम कर जीविका चलाने वाले सुनील कुमार का कहना है कि उसकी बेटी अंजलि पड़ने मेंतेज है। अंग्रेजी माध्यम में फीस अधिक होने के कारण वह वहां नहीं पढ़ा पा रहा था। सरकार के इस फैसले से उसकी बेटी भी अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकती है।

अभिभावक का न हो इंटरव्यू
बोधाश्रम में रहने वाले दिलीप मान सिंह पास की परचून की दुकान पर बैठता है। उसके तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा पिछले साल एक अंग्रेजी स्कूल में टेस्ट देने गया था। दाखिला हो गया था वो फीस भी देने को तैयार था, लेकिन स्कूल ने अभिभावक के इंटरव्यू की बात कहीं। जब वो गया तो दाखिला नहीं मिला।

सरकार सोचती नहीं आदेश को थोपती
किड्स कार्नर स्कूल की निदेशक मयंक भटनागर का कहना है कि क्वालिटी एजूकेशन देने के लिये टीचर मिलते नहीं है। सेलरी ज्यादा मांगते हैं अंग्रेजी मीडिएम के हालात और भी खराब है। उससे दूसरे बच्चे अपने को हीन समझेंगे। स्टेशनरी व पेन का स्तर भी उच्च होगा। बच्चे के अंदर हीन भावना उत्पन्न होगी। यह सरकार की अपनी उपलब्धि हो सकती है। सरकार सोचती नहीं थोपती है।

एमजी एम ढोलपुरा के प्रधानाचार्य डी के शर्मा का कहना है कि यह अच्छा निर्णय है। गरीबी की वजह से उस वर्ग के बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते थे। इससे वह कम से कम अंग्रेजी माध्यम में पढ़कर अपने माता पिता के गरीब होने के बाद भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।
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