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27 दिन बीते पर नहीं बना एक भी प्रमाण पत्र

Firozabad

Updated Tue, 28 Aug 2012 12:00 PM IST
फीरोजाबाद। आम जनता जिन समस्याओं को लेकर रोज सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटती है, आठ विभागों की ऐसी 26 सेवाओं को ऑन लाइन करने की तैयारी पिछले छह माह से चल रही थी। एक अगस्त को इसकी शुरुआत भी कर दी गई लेकिन 27 दिन में एक भी सेवा आन लाइन नहीं हुई है। यह उस योजना का हाल जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद रुचि ली। केंद्र सरकार तो पिछले एक साल से इस योजना को लागू करने का दबाव बना रही है।
ई-गर्वनेंस सुविधा के तहत छह गांवों पर एक सर्विस सेंटरों की स्थापना करने का निर्णय लिया था। एक अगस्त को डीएम एसवीएस रंगाराव ने शिकोहाबाद क्षेत्र के ग्राम वाकलपुर में कॉमन सर्विस सेंटर का शुभारंभ किया तो प्रदेश में इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसी दिन की थी। ग्रामीणों को उम्मीद जगी थी कि अब तहसील एवं ब्लाक तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी लेकिन कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दी। ई गर्वनेंस के डिस्ट्रिक प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप नरायन श्रीवास्तव की मानें तो जिले के मदनपुर ब्लाक 18, शिकोहाबाद में 16, अरांव में पांच, जसराना में दस, एका में 16 ,हाथवंत में छह, नारखी में छह, टूंडला में पांच तथा फीरोजाबाद में आठ कॉमन सर्विस सेंटरों की स्थापना करने का दावा किया है। जबकि अभी 55 कॉमन सर्विस सेंटरों की स्थापना किया जाना शेष है। इनमें जसराना में दो सिउड़ा, खेरिया पटीकरा तथा हाथवंत ब्लाक में 18 सेंटरों में 12 सेंटर स्थापित होना शेष रह गए। अरांव में छह, नारखी में नौ फीरोजाबाद एवं टूंडला में सात- सात सेंटरों को स्थापित किया जाना शेष है लेकिन किसी भी तहसील से कोई प्रमाणपत्र अभी तक जारी नहीं किए हैं। फीरोजाबाद एवं टूंडला में यह प्रणाली एक सितंबर के बाद से चालू होगी। जसराना एवं शिकोहाबाद तहसीलदार के डिजिटल हस्ताक्षर ही नहीं होने के कारण दिक्कत आ रही है।
यह सुविधाएं दिया जाना प्रस्तावित
फीरोजाबाद (ब्यूरो)। राजस्व विभाग से जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र व खतौनी की नकल, आपूर्ति विभाग से नए राशनकार्ड, नवीनीकरण, सरेंडर एवं संशोधन ,महिला एवं बाल विकास विभाग से नगरीय व ग्रामीण विधवा पेंशन दहेज उत्पीड़ित महिलाओं को विधिक व वित्तीय सहायता, विधवाओें की पुत्रियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता, विधवा विवाह प्रोत्साहन के लिए दंपत्ति पुरस्कार योजना, प्रशिक्षण, सेवायोजन में पंजीयन कराने, नगर एवं ग्रामीण अंचल में जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने कुटुंब रजिस्टर की नकल, विकलांग कल्याण के अंतर्गत ऋण -विवाह अनुदान-अन्य सहायता, समाज कल्याण के पारिवारिक लाभ, छात्रवृत्ति, विवाह व बीमारी अनुदान आदि शामिल हैं।
82 सेंटरों की स्थापना सूची दी है। इसे जांच को एसडीएम को भेजा जा रहा है। यदि सेंटर चालू नहीं मिलते हैं तो संबंधित संस्था के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह सुविधा जनता की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। कुछ स्थानों से सेंटर चालू न होने की रिपोर्ट मुझे भी मिली है।
प्रमोद शर्मा
एडीएम एवं नोडल अधिकारी ई गर्वनेंस
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