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सोशल आडिट कराने में ग्राम पंचायतें फिसड्डी

Fatehpur

Updated Wed, 12 Dec 2012 05:30 AM IST
फतेहपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सोशल आडिट कराने में ग्राम पंचायतें फिसड्डी साबित हो रही है। चालू वित्तीय वर्ष अभी तक विभिन्न ब्लाकों में करीब दो सौ ग्राम पंचायतों सोशल आडिट नहीं कराया है। यह स्थिति तब है जबकि मनरेगा में शतप्रतिशत ग्राम पंचायतों में आडिट कराने का आदेश है।
मनरेगा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों का आडिट कराने की व्यवस्था है। इसके तहत ग्राम सभा की खुली बैठक में मनरेगा का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है। कराए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन, मजदूरी के भुगतान आदि का सत्यापन आडिट के दौरान मौके पर किए जाने के निर्देश है। आडिट ग्राम पंचायत में जाबकार्ड धारक मजदूरों की मौजूदगी में अधिकारियों के समक्ष कराने की व्यवस्था है। इसमें ग्राम सभा के सदस्य व अन्य संबंधित लोग भी मौजूद रहते हैं।मनरेगा के विभिन्न पहलुओं का सत्यापन व कराए जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव भी आडिट के दौरान बैठक में कराने के निर्देश है। लेकिन इसका सही अनुपालन नहीं हो रहा है। जानकारी के मुताबिक दो सौ से अधिक ग्राम पंचायतों ने अभी तक सोशलआडिट नहीं कराया है। ऐसे में किस आधार पर ग्राम पंचायतों को मनरेगा कार्य बेहतर ढंग से करने के लिए कहा जा सकता है। मुख्य विकास अधिकारी केके चौधरी ने बताया समय-समय पर मनरेगाका आडिट कराया जाता है। जिन ग्राम पंचायतों में आडिट का कार्य अभी तक नहीं हुआ है, वहां तारीखे तय करके सोशलआडिट कराया जाएगा।
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