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अंगदान के लिए कैदियों की सुप्रीम कोर्ट तक दस्तक

Fatehpur

Updated Wed, 28 Nov 2012 12:00 PM IST
फतेहपुर। पांच-छह साल पहले जिला जेल के कैदखाने से उठे देहदान के सवाल का आज तक जवाब नहीं मिल सका है। वर्ष 1997 और 2007 में यहां गैंगस्टर में निरुद्ध रामसिंह समेत डेढ़ सौ कैदियों ने पहले निचली अदालतों में दस्तक दी। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब मामले पर केंद्रीय सूचना आयोग के डिप्टी रजिस्ट्रार सुनवाई कर रहे हैं। कैदियों की मांग है कि आम भारतीय नागरिकों की तरह उन्हें भी अंग-प्रत्यर्पण की इजाजत मिलनी चाहिए। क्या उम्र कैदी अथवा मृत्युदंड की सजा भोग रहा व्यक्ति अंगदान नहीं कर सकता है? भारतीय संविधान में ऐसी कानूनी व्यवस्था नहीं है। डीएम ने जेलर से इस मामले में जानकारी तलब की है।
मलवां पुलिस ने गैंगेस्टर के दो मामलों में वर्ष 1997 और 2007 में बिंदकी के गांव बकौली निवासी राम सिंह को जेल भेज दिया था। जेल में राम सिंह ने कैदियों के भी देहदान की मांग उठाने की योजना बनाई। डेढ़ सौ कैदियों को जागरूक किया। वर्ष 2011 में वह जेल से बाहर आए और अदालत का दरवाजा खटखटाने के साथ ही 10 मार्च 11 को उन्होंने मेडिकल कालेज, कानपुर में अपना अंगदान कर दिया। उधर, भीतर-भीतर यह आवाज जिला जेल से नैनी जेल इलाहाबाद पहुंची। रामसिंह से प्रेरित 150 से अधिक अन्य कैदियों ने एटा, उन्नाव, इटावा, फीरोजाबाद, कन्नौज, इलाहाबाद आदि जिलों की एडीजे की अदालतों में देहदान के लिए याचिका दायर कर दी, जवाब मिला कि इस संबंध में अभी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है।
इसके बाद रामसिंह ने अन्य कैदी सहयोगियों की मदद से सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की और आरटीआई के माध्यम से इस प्रकरण की नियमावली मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ष 18 जून को रजिस्ट्रार सुनील थामस की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। कमेटी ने आरटीआई की धारा 2-एफ के तहत राम सिंह की याचिका करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग में अपील करने का सुझाव दिया। अब वहां डिप्टी रजिस्ट्रार विजय भल्ला की अध्यक्षता में एक कमेटी इस प्रकरण पर विचार कर रही है। इधर, जिलाधिकारी कंचन वर्मा ने जिला जेल अधीक्षक से इस प्रकरण से संबंधित पूरी जानकारी तलब कर ली है।
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