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गृह कर बढ़ोतरी पर लगी मुहर

Farrukhabad

Updated Tue, 25 Sep 2012 12:00 PM IST
फर्रुखाबाद। नगरपालिका परिषद की सीमा क्षेत्र के भीतर बने सभी भवनों को हाउसटैक्स के दायरे में लाने के लिए निर्धारित दरों में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए अधिशासी अधिकारी को अधिकृत कर दिया गया है। इस कार्य में पालिका के कर विभाग के अफसरों की प्रमुख भूमिका होगी। अगस्त में हुई सदन की बैठक में एक सभासद के प्रस्ताव पर विचार के बाद पालिकाध्यक्ष ने दरों में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि कार्ययोजना का प्रारूप अभी स्पष्ट नहीं है।
सदर पालिका प्रशासन बीते चार दशकों के दौरान शहर के सभी भवनों को हाउस टैक्स के दायरे में लाने के जतन कर चुका है। पर इतने लंबे अरसे के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल सकी। नतीजतन पालिका को हर साल लाखों का घाटा झेलना पड़ता है। साथ ही आला अफसरों और सरकार के सामने विभागीय अधिकारियों को जवाब देते नहीं बनता। पिछली प्रदेश सरकार ने शहर के आवासीय भवनों को हाउस टैक्स के दायरे में लाने के लिए स्वत: कर निर्धारण का फार्मूला आजमाने के पालिका प्रशासन को आदेश दिए थे। इस पर कर विभाग के अफसरों में आदेश के अनुपालन करने को हलचल मची और क्षेत्रों का हुलिया देख कर सर्किल रेट तय कर दिए गए और 24 मीटर चौड़ी सड़क से अधिक दूरी पर स्थिति भवन पर दो रुपए फुट 12 मीटर चौड़ी सड़क, आरआरसी वाली छत के भवन पर एक रुपया पचास पैसे फुट, इसी तरह कच्चे मकान के लिए 75 पैसे फुट व 50 पैसे फुट निर्धारित कर गृह स्वामियों से आपत्तियां मांगी गई थीं, लेकिन कोई आपत्ति दर्ज कराने नहीं आया तब समझा गया कि अब कोई चालीस वर्ष बाद कर निर्धारण का रास्ता साफ हो गया।
पालिका अधिकारी बताते हैं कि प्रक्रिया आगे इसलिए आगे नहीं बढ़ी कि वाडां में स्वत: कर निर्धारण फार्म वितरण कार्य शुरू होते ही निकाय चुनाव की घंटी बज गई और कर निर्धारण का मामला अधर में लटक गया। पालिका नवगठित बोर्ड की हुई पहली बैठक में भवन कर निर्धारण का सभासद फरीदा ताहिर ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि हाउस टैक्स लागू करने की दरों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। उन्होंने इसमें संशोधन करने के लिए सदन में विचार करने की मांग की ।
पालिकाध्यक्ष वत्सला अग्रवाल ने बताया कि विचार विमर्श के बाद संशोधित दरें लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके लिए अधिशासी अधिकारी आरडी बाजपेई को अधिकृत कर दिया है। कर अधीक्षक रामकिशोर कमल ने बताया कि पालिकाध्यक्ष व अफसरों की तरफ से आदेश मिलेंगे तो हाउस टैक्स की दरों में संशोधन किया जाएगा और इस कार्य में कितना समय लगेगा यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही पता चलेगा।
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