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जनता और डीएम की छोड़िए सीएम की नहीं सुनते अफसर!

Farrukhabad

Updated Thu, 09 Aug 2012 12:00 PM IST
फर्रुखाबाद। जनता दरबाज में फरियाद लेकर आने वाले फरियादियों की समस्याओं का समाधान किस हद तक होता हैं। इसका अंदाज मुख्यमंत्री कार्यालय से निस्तारण को आई शिकायतों का निस्तारण न होने से लगाया जा सकता हैं। अफसर शिकायतों के निस्तरण में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। जिस कारण परियादियों को दर दर भटकना पड़ रहा हैं। उपजिलाधिकारी सदर ने लंबित शिकायतों का निस्तारण न करने वाले राजस्व निरीक्षक और लेखपाल का वेतन रोकने का आदेश तहसीलदार सदर को दिया हैं।
जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी के जनता दरबार से मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक गुहार लगा रही हैं। उनकी समस्याओं का किस हद तक समाधान होता हैं। इसका अंदाजा तहसील सदर में लंबित शिकायतों के निस्तारण न होने से लगाया जा सकता हैं। इन शिकायतों में डीएम के जनता दर्शन की शिकायतें ही नहीं मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता, माननीय राजस्व परिषद शिकायत प्रकोष्ठ और कानपुर मंडल के आयुक्त के यहां से निस्तारण को आई शिकायते लंबित पड़ी हुई हैं। जिस कारण परियादियों को अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए अफसरों के दफतरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, फिर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। तहसील सदर क्षेत्र में 6 अगस्त तक 323 लंबित शिकायतें निस्तारण को लंबित पड़ी हुई हैं। राजस्व निरीक्षक पटल प्रभारी नायब तहसीलदार के स्तर से कोई समीक्षा नहीं की जा रही। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक और लेखपाल इस कार्य में रुचि नहीं ले रहे। जिस कारण शिकायतों का निस्तारण अधर में लटका हैं। इन शिकायतों का निस्तारण न होने पर डीएम की नाराजगी पर उपजिलाधिकारी सदर ने 11 अगस्त तक सभी शिकायतों का निस्तारण करने के आदेश तहसीलदार सदर को दिए हैं। उन्होंने जिन राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के स्तर पर शिकायतें लंबित हैं, उनका मासिक वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के आदेश दिए हैं।
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