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बट्टे खाते में चला गया सरकारी पैसा

Farrukhabad

Updated Sun, 26 Jan 2014 05:48 AM IST
परियोजनाएं परवान चढ़ीं, लेकिन नहीं मिली लाभ
फर्रुखाबाद। सरकार की ओर से शहरी एवं ग्रामीण विकास के नाम पर तमाम परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। कुछ परियोजनाओँ का कार्य पूरा हो गया है तो कुछ का अधर में लटका है, लेकिन इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भी उनका लाभ संबंधित लाभार्थियों को नहीं मिल रहा है। परियोजनाओं के नाम पर खर्च हुआ करोड़ों रुपया बट्टे खाते में चला गया है। पेश है तीन प्रमुख परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उनकी स्थिति की पड़ताल करती रिपोर्ट:
बांबे आवास
कमालगंज नगर पंचायत में वर्ष 2005-2006 बांबे आवासाें का निर्माण करवाया गया था। डूडा की ओर से क्रासिंग के पास 20 व तपस्वी बाग के निकट 40 आवास बनवाए गए थे। इनका बजट 12 लाख रुपये का था। यह आवास बाल्मीकि समाज के लिए थे। 20 आवास ही आवंटित हो पाए। इनमें से भी पांच में ही परिवार रह रहे हैं। बाकी आवास खंडहर हो रहे हैं।
कोट्स
बोले जिम्मेदार- नगर पंचायत के ईओ सर्वेश कुमार का कहना है कि आवंटन के बाद लाभार्थी रहने ही नहीं आए।

मत्स्य विभाग की दुकानें
मत्स्य विभाग ने चार साल पहले घटियाघाट पर 10 दुकानाें का निर्माण करवाया था। एक दुकान की लागत डेढ़ लाख रुपया थी। ये दुकानें मछुआरा समाज के लिए थीं। गंगा का किनारा और साधु संतों का इलाका होने से कोई दुकानें लेने को तैयार नहीं है। निर्माण के समय इसका ख्याल नहीं रखा गया। इससे यह रकम भी डूब गई है।
कोट्स
बोले जिम्मेदार- मत्स्य विकास अभिकरण के कार्यकारी अधिकारी शिवराम का कहना है कि कोई भी दुकानें लेना नहीं चाहता। दुकानाें के लिए गलत जगह का चयन हुआ है।

कांशीराम आवास झमेले में
हैवतपुर गढ़िया में गरीबाें के लिए आवास बनवाए गए थे। तीन साल पहले इनका निर्माण बसपा सरकार ने करवाया था। निर्माण संस्था आवास विकास परिषद थी। यहां1260 आवास बनवाए गए हैं। एक आवास की कीमत 2 लाख 75 हजार रुपए थी। 230 आवास खाली हैं। ऐसा कब्जेदारी के चलते है। इस लिहाज से 6 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपया पचड़े में है। पात्र आवास के लिए भटक रहे हैं सो अलग।
कोट्स
बोले जिम्मेदार- एडीएम आलोक सिंह का कहना है कि जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। सत्यापन के बाद कार्रवाई होगी।
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