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बंद और किराए पर उठे घरों के आवंटन होंगे रद्द

Farrukhabad

Updated Mon, 24 Dec 2012 05:30 AM IST
फर्रुखाबाद। गरीबों के आशियानों पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। अपात्रों का चयन करने वाले अफसर पर गाज गिरनी तय हैं। लगातार मिलने वाली शिकायतों पर जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय टीम जांच को गठित कर दी। 15 दिन में जांच रिपोर्ट आने के बाद अपात्रों से आशियाने छीन लिए जाएंगे। गरीबों को हक दिलाने की प्रक्रिया शुरू होंगी।
मायावती सरकार में गरीबों को रहने के लिए मुफ्त में आवास उपलब्ध कराने को कांशीराम कालोनी का निर्माण कराया गया था। हैवतपुर गढ़िया में 1296 आवासों, टाउनहाल तराई में 168 और बधऊआ में 36 आवासों का निर्माण कराया गया था। विभागीय अधिकारियों की अनदेखी और डूडा अधिकारी की मिलीभगत से गरीबों के बजाए अपात्रों को आवास आवंटन कर दिए गए थे। आवास आवंटन के बाद वहां पर अपात्र व्यक्ति रहने नहीं गए। उन्होंने अपने आवासों पर किराए पर उठा दिया या ताला मार दिया। जिस आवास पर ताले पड़े हैं, वह यदा कदा ही खुलते हैं। इसकी लगतार शिकायत आने पर जिलाधिकारी ने बंद पड़े, ताले लटके और अपात्रों को हुए आवंटित आवासों की जांच कर रहे हैं। जिलाधिकारी डा. मुथुकुमार स्वामी बी ने तीन सदस्यीय टीम का गठन कर दिया। इस टीम में तहसीलदार सदर/ कायमगंज, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद और परियोजना अधिकारी डूडा को शामिल किया गया हैं। जांच कमेटी को 15 दिन में पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। इस कमेटी में परियोजना अधिकारी डूडा का दायित्व सीमित कर दिया।



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