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शहरियों की जेब पर चलेगी कैंची

Farrukhabad

Updated Thu, 06 Dec 2012 05:30 AM IST
फर्रुखाबाद। शहर के भवन स्वामियों को अब हर हाल में हाउस टैक्स अदा करना होगा। इसके लिए पालिका प्रशासन ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सबसे पहले सरकारी भवनों को कर के दायरे में लाने की कवायद की जा रही है।
चुंगी व्यवस्था समाप्त होने के बाद पालिका प्रशासन कर्मचारियों के वेतन से लेकर शहरी विकास के लिए सरकार से मिलने वाले अनुदान पर आश्रित है। इसका असल कारण यह माना जाता है कि वर्ष 1972 से अब तक पालिका सीमा में बने भवनों को हाउस टैक्स के दायरे में नहीं लाया जा सका है। हालांकि इस लंबे अंतराल में शासन की तरफ से चेतावनी भी दी जाती रही और कई विभागीय अफसरों पर प्रशासन की गाज भी गिर चुकी है। कई बार इस योजना पर कार्रवाई भी शुरू हुई लेकिन अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। अब शासन की तरफ से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक साथ दो कर निर्धारण अधिकारियों को तैनात किया गया है। ताकि शहर के भवनों को हाउस टैक्स के दायरे में लाया जा सके। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद कर निर्धारण अधिकारी वीरेंद्र कुमार व सुनील यादव ने बुधवार को कर अधीक्षकों व संग्रहकर्ताओं के साथ बैठक कर विचार-विमर्श किया। कर अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि नियमानुसार चार साल बाद भवनों पर हाउस टैक्स निर्धारण होना चाहिए। यहां काफी समय से प्रक्रिया पर अमल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया शुरू करने की पालिकाध्यक्ष वत्सला अग्रवाल ने अनुमति प्रदान कर दी है। बैठक में विजय शर्मा, मोहम्मद नफीस, मुन्ना वर्मा आदि मौजूद रहे।

आवासीय भवनों पर स्वकर प्रणाली व्यवस्था
कर निर्धारण अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पहले चरण में सरकारी भवनों को फार्म भेजकर भवनों का ब्यौरा मांगा जाएगा। उसके बाद होटल, अस्पताल, शादीघर आदि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण कर टैक्स लागू करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसी तरह आवासीय भवनों पर भी स्वकर प्रणाली व्यवस्था से हाउस टैक्स लागू करने की योजना है। स्वकर प्रणाली से भवन स्वामी अपने भवनों का स्वयं ही टैक्स तय कर सकेंगे। इसके लिए संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
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