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मनरेगा में घोटाला-बिना कार्य कराए पैसे की बंदरबांट

Farrukhabad

Updated Tue, 04 Dec 2012 05:30 AM IST
फर्रुखाबाद। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत जिले में हो रहे कार्यों में व्यापक तौर पर सरकारी धन की बंदरबांट की जा रही है। इसके तहत जारी बजट कागजों में खर्च हो रहा है। ऐसा ही एक मामला मनरेगा के तहत वन विभाग की स्वीकृत परियोजना में सामने आया है। इसमें बिना कार्य कराए ही 1,63,336 रुपए का बंदरबांट कर लिया गया। जांच के बाद पोल खुली तो अब संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से वसूल की तैयारी की जा रही है।
मनरेगा के तहत वर्ष 2011-12 में वन विभाग की कई परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। इन्हीं में से दो मार्गों पर उगे पौधों की शाखा तराशी का काम स्वीकृत हुआ। इसमें मुरादाबाद-फतेहगढ़ मार्ग के दोनों तरफ उगे करीब 20 हजार पौधों की शाख तराशी के लिए 3,09,780 रुपए और लिपुलेक भिंड मार्ग के करीब आठ हजार पौधों की शाख तराशी के लिए 1,23,460 रुपए की धनराशि जारी की गई। काम पूरा होने के साथ ही समूचा बजट भी खर्च कर दिया गया। सितंबर में जिलाधिकारी को दोनों प्रोजेक्ट कागजों पर पूरा किए जाने की शिकायत मिली। इस पर उपजिलाधिकारी अमृतपुर, खंड विकास अधिकारी राजेपुर, क्षेत्रीय वन अधिकारी फर्रुखाबाद की संयुक्त टीम गठित कर जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि दोनों प्रोजेक्ट में 40 फीसदी कार्य महज कागजों पर पूरा दिखा दिया गया। मुरादाबाद-फतेहगढ़ मार्ग पर करीब 1,23,912 रुपए और लिपुलेक भिंड मार्ग पर 39,424 रुपए बिना कार्य के ही व्यय होना दिखा दिया गया। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। अब इन दोनों कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से वसूली के अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इस संबंध में सामाजिक वानिकी प्रभाग के प्रभागीय निदेशक आरके सिंह ने आरोपी अफसरों को नोटिस जारी किया है। साथ ही मुख्य वन संरक्षक कानपुर मंडल को भी कार्रवाई के लिए लिखा है।

ये हैं घोटाले के लिए जिम्मेदार अफसर
अभय शंकर श्रीवास्तव क्षेत्रीय वन अधिकारी फर्रुखाबाद
बिहारी लाल उप राजिक/ सेक्शन अधिकारी
बलवंत सिंह वनरक्षक / कार्य प्रभारी

इनका कहना है
सामाजिक वानिकी प्रभाग के प्रभागीय निदेशक आरके सिंह का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदार अफसरों को नोटिस जारीकर जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद संबंधित के खिलाफ वसूली के अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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