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सीधे मतदाता बने स्नातक ही कर सकेंगे मतदान

Faizabad

Updated Mon, 10 Dec 2012 05:30 AM IST
फैजाबाद। डॉ. राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के कोर्ट चुनाव में अब मतों की ठेकेदारी नहीं चलेगी। इस बार विवि प्रशासन द्वारा कोर्ट चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने के पूर्व जारी की गई निर्वाचन नामावली से भारी तादाद में नाम हटा दिये गये हैं। इसके लिए बाकायदा विवि प्रशासन ने कार्य परिषद सदस्यों की कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर यह फैसला किया गया। 2006 की तुलना में 2012 की मतदाता सूची में 76 फीसद कम स्नातकों के नाम अंकित हैं। कोर्ट के सदस्यों का चुनाव इसके पूर्व 2006 में हुआ था, लेकिन विवाद के कारण चुनाव निरस्त हो गया था। अब सीधे मतदाता बने स्नातक ही मतदान कर सकेंगे।
बीते दिनों अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोर्ट चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची प्रकाशित की। इसमें भारी तादाद में वोटरों के नाम गायब होने से इस चुनाव में दिलचस्पी रखने वालों के बीच हड़कंप मच गया। असल में पूर्व के वर्षों में विश्वविद्यालय में उक्त चुनाव के लिए स्नातक उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों का पंजीकरण सीधे तथा किसी मतदाता के माध्यम से किया जाता रहा। जानकारों की मानें तो इस व्यवस्था से मतों की खरीद-फरोख्त होती थी।
शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए विवि प्रशासन ने इस पर कार्य परिषद के सदस्यों की कमेटी बनाई। जिसकी रिपोर्ट में यह व्यवस्था दी गई कि दूसरे के द्वारा बनवाए गए मतदाताओं का नाम सूची से काट देने चाहिए। दरअसल, इससे मतदान में भारी अव्यवस्था फैलती है। 2006 में पंजीकृत स्नातकों की सूची में कुल 1885 मतदाता थे, जिसे संशोधित किया गया तो इस बार मतदाताओं की संख्या कुल 447 हो गयी। 1438 मतदाताओं का नाम काटा गया। सूची से गायब नामों में कई कद्दावर लोगों का नाम है। कोर्ट चुनाव कराने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वालों का नाम भी सूची से नदारद है। इतना ही नहीं घोषित मौजूदा सत्र की सूची में खामियां हैं। कई मृतक सदस्यों का नाम भी शामिल है। इस बदली व्यवस्था को जहां विवि प्रशासन बेहद मुफीद बता रहा है, वहीं पंजीकृत स्नातक व साकेत महाविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ महामंत्री अंजनी कुमार सिन्हा इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने चुनाव कार्यक्रम घोषित करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन की तारीफ भी की। मालूम हो कि चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होगी। 15 प्रतिनिधियों का चुनाव होगा। मतगणना 15 अप्रैल को संपन्न होगी।
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