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डिप्‍टी सीएमओ ने नहीं दी सूचना, 50 हजार जुर्माना

Faizabad

Updated Tue, 06 Nov 2012 12:00 PM IST
फैजाबाद। मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में जन सूचना अधिकारी का खुला मखौल उड़ाया जा रहा है। आरटीआई के तहत मांगी गईं जानकारियां न देने पर राज्य सूचना आयोग ने सीएमओ कार्यालय में तैनात एक डिप्टी सीएमओ पर 25-25 हजार के दो जुर्माने लगाए गए। बताेया जाता है कि अब तक किए गए 68 आवेदकों द्वारा मांगी गई सूचनाआें का विभागीय अफसरों ने जवाब नहीं दिया है।
सामजसेवी वेद राजपाल एक निजी चिकित्सालय से जुड़ी सूचनाएं जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी। विभागी अफसरों ने एक माह में सूचना देना तो दूर, राज्य सूचना आयोग के निर्देश पर भी भ्रामक सूचना दी है। श्री राजपाल ने आयोग में शिकायत की। आयोग के निर्देश के बाद भी स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने जो सूचना दी उससे राजपाल संतुष्ट नहीं हैं। यही नहीं मिल्कीपुर के मुन्नू यादव मिल्कीपुर सीएचसी से जुड़ी सूचनाएं मांगने पर उन्हें भ्रामक सूचना दी गई। श्री यादव भी अब आयोग का दरवाजा खटखटाया है। हैरिंग्टनगंज की शोभादेवी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में तैनात उप मुख्य चिकित्साधिकारी/जन्म-मृत्यु मजिस्ट्रेट कार्यालय मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया, लेकिन अपने परिजन का मृत्यु प्रमाण पत्र आज तक हासिल नहीं कर सकी। इस बारे में मजिस्ट्रेट का कहना है कि उनके कार्यालय में कभी कोई आवेदन नहीं आया, लेकिन शोभादेवी के पास रीसिविंग इस बात की तस्दीक करती हैं कि उन्होंने आवेदन किया था। विभागीय कार्यप्रणाली से आहत शोभादेवी ने जनसूचना आधिकार के तहत सूचनामांगी। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मजिस्ट्रेट डॉ. एके कनौजिया ने सूचना देने में आनाकानी की। इस पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार का जुर्माना तय किया है। डॉ. कनौजिया के ऊपर आयोग सेे एक और मामले में 25 हजार का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है। राज्य सूचना आयोग से 50 हजार का जुर्माना ठोके जाने के बाद विभागीय अधिकारियों में दहशत है। विभाग में अब तक 68 मामले लंबित हैं, जिसकी सूचना विभागीय अफसर नहीं दे रहे हैं। सबसे अधिक 18 मामले क्लीनिक और नर्सिंगहोम के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है। 11 मामले एमआरएचएम में वाहन और नियुक्त से संबंधित है।
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