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लाखों रुपये के ट्री-गार्ड के निर्माण में फंसा वन विभाग

Faizabad

Updated Mon, 08 Oct 2012 12:00 PM IST
फैजाबाद। पौधरोपण के दौरान लाखों रुपये के ट्री-गार्ड का निर्माण कार्य कराने के फेर में वन विभाग वाणिज्य कर की गिरफ्त में आ गया है। निर्माण कार्य के एवज में टीडीएस न मिलने पर वाणिज्य कर विभाग की ओर से वन विभाग को नोटिस भेजा गया है। विशेष अनुसंधान शाखा के डिप्टी कमिश्नर की ओर से नोटिस मिलने के बाद विभागीय अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। पौधरोपण मनरेगा के तहत कराए जाने का तर्क दिया गया। हालांकि ट्री-गार्ड के निर्माण में लगे बिल्डिंग मैटेरियल की खरीदारी ठेकेदारों के मार्फत करने की बात स्वीकार की गई है। सूत्रों की मानें तो अब एसआईबी अधिकारी ठेकेदारों से ही टीडीएस वसूलने की फिराक में हैं। इसके मद्देनजर जिलों में किन-किन फर्मों से मैटेरियल खरीदा गया, इसका ब्यौरा तलब किया गया है। पौधरोपण कार्य के नोडल विभाग वन महकमे की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में मंडल के सभी जिलों में पौधे लगवाए गए हैं। इस दौरान लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए लाखों रुपये खर्च करके ट्री-गार्ड का निर्माण कराया गया। बताते हैं कि सभी जिलों में पौधरोपण का कार्य मनरेगा के तहत हुआ है, लेकिन ट्री-गार्ड के निर्माण में लगे बिल्डिंग मैटेरियल मसलन ईंटें, बालू, सीमेंट व मोरंग इत्यादि की खरीदारी ठेकेदारों या फिर विभिन्न फर्मों से की गई है। वाणिज्य कर सूत्रों का कहना है कि ट्री-गार्ड के निर्माण कार्य के एवज में ठेकेदारों को तो भुगतान कर दिया गया, लेकिन विभाग को नियमानुसार चार प्रतिशत टीडीएस (टैक्स डिटक्टेड ऍट द सोर्स) का भुगतान नहीं किया गया है। वाणिज्य कर अफसरों ने जब मामले की पड़ताल की, तो पाया कि न तो वन विभाग की ओर से कोई टीडीएस दिया गया और न ही ठेकेदारों या फर्मों की ओर से। ऐसा फैजाबाद मंडल के सभी जिलों में बताया जा रहा है। ऐसे में वाणिज्य कर के डिप्टी कमिश्नर खंड-ए व बी एसआईबी की ओर से वन विभाग को नोटिस दिया गया है। बताते हैं कि नोटिस के बाद वन विभाग की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिकारियों ने मनरेगा का हवाला देकर टीडीएस भुगतान से पल्ला झाड़ लिया। इतना जरूर है कि विभाग ने बिल्डिंग मैटेरियल की खरीदारी ठेकेदारों या फर्मों से करने का जिक्र किया है। इसके बाद वाणिज्य कर अफसरों ने उक्त ठेकेदारों या फर्मों से ही टीडीएस हासिल करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए ठेकेदारों या फर्मों को नोटिस दिया गया। सूत्रों की मानें तो मैटेरियल बिक्री से संबंधित सारी जानकारी एसआईबी अफसरों को मिल गई है। टीडीएस का आंकलन किया जा रहा है।
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