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पहले बनेगी कैटेगरी, फिर तय होगी सब्सिडी

Faizabad

Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
फैजाबाद। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के प्रति केंद्र सरकार के मुंह फेरते ही एलपीजी कंपनियों ने चाबुक चला दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशा-निर्देश पर एलपीजी कंपनियां पहले उपभोक्ताओं की कैटेगरी निर्धारित करेंगी, फिर इसके बाद सातवें सिलेंडर पर सब्सिडी का निर्धारण होगा। एलपीजी कंपनियों मसलन, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन व भारत पेट्रोलियम ने इसकी पहल शुरू कर दी है। कंपनियों ने अपनी सभी गैस एजेंसियों से ‘नो योर कंज्यूमर’ योजना के तहत उपभोक्ताओं से फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए हैं। एक तरह से इस केवाईसी फॉर्म से उपभोक्ताओं का नवीनीकरण भी किया जा रहा है। केवाईसी से न सिर्फ वास्तविक उपभोक्ताओं की पहचान की जा रही, बल्कि उपभोक्ताओं के सारे डिटेल ऑनलाइन भी किए जा रहे हैं। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने बीते दिनों फैसला करके अब सालभर में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को सिर्फ छह सिलेंडरों पर ही सब्सिडी देने का निर्णय किया है। इसके बाद प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश पर एलपीजी कंपनियों ने अपने गैस उपभोक्ताओं की संख्या निर्धारण का फैसला किया है। वास्तविक उपभोक्ता संख्या का पता लगाने के लिए कंपनियों ने ‘नो योर कंज्यूमर’ योजना चलायी है। जिसके तहत गैस उपभोक्ताओं को केवाईसी फॉर्म देकर उनसे विस्तृत जानकारी हासिल की जा रही है। केवाईसी फॉर्म में एजेंसियों की ओर से संबंधित उपभोक्ता के नाम, ग्राहक संख्या, पता, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल, वैवाहिक स्थिति और व्यवसाय के साथ बैंक अकाउंट नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट, ड्राइविंग कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि डिटेल मांगे जा रहे हैं। फॉर्म के साथ उपभोक्ताओं से दो पहचान प्रमाण-पत्र की फोटोस्टेट प्रति भी जमा कराई जा रही है। बताते हैं कि उपभोक्ताओं से सारे डिटेल लेने के बाद एजेंसियां इसे ऑनलाइन करके एलपीजी कंपनियों को भेज रही हैं। इसके बाद घरेलू गैस की खपत के हिसाब से उपभोक्ताओं की श्रेणी निर्धारित होगी। इसमें 12 से 14 सिलेंडर प्रतिवर्ष प्रयोग करने वाले उपभोक्ता ‘सामान्य’ श्रेणी में, 15 से 21 तक ‘उच्च’ तथा 22 से ज्यादा सिलेंडर प्रतिवर्ष प्रयोग करने वाले उपभोक्ता ‘हाईली कंजप्टेड कंज्यूमर’ की श्रेणी में रखे जाएंगे। एलपीजी खपत के हिसाब से संयुक्त परिवारों को विशेष उपभोक्ता का दर्जा मिलेगा। हालांकि जिले में केवाईसी फॉर्म भारत पेट्रोलियम व इंडियन ऑयल की सभी एजेंसियों की ओर से भरवाए जा रहे हैं, लेकिन अभी उपभोक्ताओं की श्रेणी नहीं बनी है। साथ ही अभी सातवें सिलेंडर का मूल्य भी निर्धारित नहीं हुआ है। एलपीजी कंपनियों के अधिकारियों को अभी दिशा-निर्देश पहुंचने का इंतजार है।
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