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भटक रहे ग्रामीण, सरकारी मुलाजिम संवेदनहीन

Faizabad

Updated Fri, 31 Aug 2012 12:00 PM IST
फैजाबाद। भले सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीण दर-दर भटकते हों और आय, जाति व निवास प्रमाण पत्रों पर अधिकारियों की रिपोर्ट लगवाने के लिए अपने जेबें ढीली करने को मजबूर हों, लेकिन जिले के सरकारी मुलाजिम उनकी इस परेशानी के प्रति कतई संवेदनशील नहीं हैं। शायद इसी का नतीजा है कि सरकारी कागजात कूड़े के ढेर में पड़े मिल रहे हैं। कभी मिल्कीपुर तहसील परिसर में भरे चेक बरामद होते हैं, तो कभी सोहावल तहसील से। फिर भी कोई सबक नहीं लिया गया और बुधवार को इसकी परिणति तीसरी बार बीकापुर तहसील में देखने को मिली।
बीकापुर तहसील में आय, जाति व निवास प्रमाण पत्रों के लिए भरे आवेदन पत्रों का मिलना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी इसकी बानगी मिल्कीपुर व सोहावल तहसील में सामने आ चुकी है। पिछले वर्ष 2011 के अप्रैल माह में मिल्कीपुर तहसील परिसर के निष्प्रयोज्य तहसीलदार आवास से सैकड़ों सूखा राहत कोष के चेक बरामद हुए थे। भरे हुए चेकों को दीमक ने चट कर लिया था। बावजूद इसके संबंधित पीड़ितों को चेक नहीं पहुंचाए गए थे। लेखपालों व अन्य कर्मचारियों की इससे बड़ी कारगुजारी क्या होगी कि काटे गए चेक महज इसलिए पीड़ितों को नहीं मिल पाए कि लेखपालों को गांव तक जाने की फुर्सत नहीं मिली? ‘अमर उजाला’ ने जब इस मामले को उछाला, तो अधिकारियों ने कर्मचारियों को स्थानांतरित जरूर किया, लेकिन कार्रवाई किसी के विरुद्ध नहीं हुई। नतीजतन, इसकी पुनरावृत्ति कुछ दिनों पूर्व सोहावल तहसील में देखने को मिल गई। बीती 17 अगस्त को सोहावल तहसील से सैकड़ों छात्र-छात्राओं के आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र गायब हो गए। कुछ दिनों बाद जब ‘अमर उजाला’ ने इसकी खबर प्रकाशित की, तो हड़कंप मचा। तहसीलदार ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई और अविलंब छात्रों के प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात कही। इस बीच कई दिनों प्रमाण पत्र न मिलने से छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में देरी हुई। कई तो आवेदन नहीं कर पाए।
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