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महीने की एक तारीख को मिलेगी शिक्षकों को पगार

Faizabad

Updated Mon, 02 Jul 2012 12:00 PM IST
फैजाबाद। सरकार परिषदीय स्कूलों की सूरत व सीरत बदलने के लिए जहां स्कूलों में सुविधाओं का जाल बिछा रही है, वहीं शिक्षकाें को भी सहूलियत देने में पीछे नहीं है। अब गुरु जी को वेतन के लिए न तो लंबी व उबाऊ विभागीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और न ही महीनों तक इंतजार करना होगा। सरकार की नई योजना के अनुसार महीने की एक तारीख को ही गुरु जी का वेतन उनके खाते में पहुंच जाएगा। विभाग इस बाबत शीघ्र ही अहम प्रणाली एकीकृत का मास्टर माइंड साफ्टवेयर ‘ऑटोमेटेड’ लांच करने जा रहा है। साथ ही इसे सभी जिलों में पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। प्रदेश के समस्त जिलों में शिक्षकों की संपूर्ण जानकारी एकत्र की जा रही है। योजना लागू होने से सात लाख से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
काबिलेगौर है कि अब तक शिक्षकों का वेतन विभागीय प्रक्रिया के मकड़जाल में महीनों तक फंसा रहता था। एबीएस से लेकर लेखाधिकारी तक सूचनाओं की फाइलें पटल दर पटल चक्कर खाया करती थीं। अब नई योजना के अंतर्गत शिक्षकाें का वेतन ट्रेजरी से सीधे उनके खाते में चला जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग का रोल सिर्फ शिक्षकों को कितने दिन का वेतन भुगतान होना है, इसकी जानकारी लेखाधिकारी के जरिए ट्रेजरी को मुहैया कराने तक ही होगा, वह भी साफ्टवेयर की मदद से। बीएसए विभागीय लेखाधिकारी को शिक्षकों से संबंधित संशोधन सूची मलसन कौन सा शिक्षक निलंबित है, कौन गैरहाजिर है, कितने मेडिकल पर हैं या किस शिक्षक का वेतन रोकना है आदि, उपलब्ध कराएंगे। लेखाधिकारी ऑटोमेटेड साफ्टवेयर में शिक्षकों की सूचना को जैसे ही अपलोड करेंगे, तुरंत यह ट्रेजरी को स्थानांतरित हो जाएगी। ट्रेजरी वेतन के लिए विभाग के नाम चेक व ड्राफ्ट न बनाकर अब सीधे शिक्षकाें के खाते में वेतन की धनराशि स्थानांतरित कर देगी। प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार इस साफ्टवेयर को अतिशीघ्र ही लांच कर देगी। इसका लाभ शिक्षकों को नवंबर से मिलेगा। बीती 28 जून को संपन्न हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव सुनील कुमार ने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। साथ ही शिक्षकों से सामान्य प्रपत्र भरवाने के निर्देश भी दिए। फिलहाल सरकार द्वारा सिर्फ इसको औपचारिक हरी झंडी ही दी जानी शेष है। इसी क्रम में विभाग के लेखाधिकारी मोनिस सिद्दीकी ने खंड शिक्षा अधिकारी को शिक्षकों से प्रपत्र भरवाने के लिए सिर्फ पांच जुलाई तक का समय दिया है।
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