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प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना-डेढ़ वर्ष में नहीं बनी एक भी सड़क

Etawah

Updated Sat, 29 Sep 2012 12:00 PM IST
इटावा। जिले में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का बुरा हाल है। हालत यह है कि पिछले डेढ़ वर्ष से जनपद को एक भी सड़क नहीं मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों के तमाम गांव अभी भी मुख्य सड़कों से जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन सरकारें ध्यान नहीं दे रहीं। यह बात अलग है कि इस योजना को संचालित करने के लिए जनपद में दो कार्यालय खोले गए लेकिन सड़क निर्माण के संबंध में धेला भर भी काम नहीं हुआ। जनपद में जनवरी 2011 में फेस-8 के तहत दोनों इकाइयाें द्वारा एक अरब की लागत से 117 सड़कों का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था लेकिन आज तक उसको सरकार से स्वीकृति नहीं मिल सकी है। लिहाजा पूरा जनपद इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित है।
अभियंता विहीन हैं दोनों इकाइयां
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रति सरकार की उदासीनता इसी बात से उजागर हो जाती है कि पिछले काफी समय से यहां संचालित दोनों इकाइयों में अधिशासी अभियंता के पद रिक्त चल रहे है। इकाई प्रथम के अधिशासी अभियंता महेश्वर सिंह जून 2011 को और इकाई द्वितीय के अधिशासी अभियंता एमएम गुप्ता 26 मई 2011 को स्थानांतरित हो गए थे। उसके बाद आरईएस के अधिशासी अभियंता आनंद राजा को दोनों इकाइयों में अटैच कर दिया गया। 2 मई 2012 को उनका अटैचमेंट समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान में इन दोनों इकाइयों का चार्ज ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अभियंता महेश्वर सिंह संभाले हैं।

सड़कों के मरम्मत के कार्य भी ठप
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के ठप होने से सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पा रही है। इस योजना के अंतर्गत जिन सड़कों का निर्माण कराया जाता है, उनकी मरम्मत कराने का जिम्मा पांच साल तक सड़क को बनाने वाले ठेकेदार की होती है। विभागीय लोगों का दायित्व सिर्फ इतना होता है कि खराब सड़क को बनाने का आदेश ठेकेदार को दें। इधर, अफसर के न होने और डेढ़ वर्ष से कोई नया काम न मिलने से ठेकेदार भी शांत बैठे हैं। अभियंता न होने से कर्मचारी उन पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं।

दो फेस की योजना पड़ गई खटाई में
सूत्रों से पता चला है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेस-8 और फेस-9 की योजना खटाई में पड़ गई है। भारत सरकार ने फेस-8 के अंतर्गत भेजे गए 117 सड़कों के एक अरब से अधिक के प्रस्ताव में से मात्र 33 सड़कों का प्रस्ताव मांगा है और वह भी फेस-10 के तहत मांगा गया है।

बोले अफसर
दो माह पहले वह यहां आए हैं। उनके पास कोई वित्तीय पावर नहीं है। ठेकेदारों का वह भुगतान भी नहीं कर सकते। हो सकता है ठेकेदार मरम्मत के कार्य पर ध्यान नहीं दे रहे हों। जहां तक नई सड़कों के निर्माण की बात है तो पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार ने सड़कें स्वीकृत नहीं की हैं।- महेश्वर सिंह अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
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