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सिलेंडर के झमेले में मिडडे-मील पर संकट!

Etawah

Updated Wed, 19 Sep 2012 12:00 PM IST
इटावा। केंद्र सरकार ने रसोई गैस का कोटा निर्धारित करके जहां आम लोगों की नाराजगी मोल ले ली है वहीं मिड-डे मील पर संकट खड़ा कर दिया है। परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पसोपेश में है कि स्कूल के बच्चों की भोजन की व्यवस्था को बहाल कैसे रख पाएंगे। सिलेंडर की महंगाई से आवासीय विद्यालयों में गरीब बच्चों के लिए भोजन का दायित्व उठाने वाले ठेकेदार भी जिम्मेदारी से हाथ समेटने की तैयारी कर रहे हैं।
दरअसल परिषदीय विद्यालयों में मिडडे-मील के लिए सरकारी तौर पर प्रति छात्र प्राइमरी में 3.11 रुपए और जूनियर में 4.65 रुपए निर्धारित है। यानि इतनी राशि में प्रधानाध्यापक को गैस सिलेंडर से लेकर हरी सब्जी, दाल, दूध, भाड़ा आदि की व्यवस्था करनी होती है। वहीं औसतन 25 बच्चों के भोजन के लिए एक माह में एक सिलेंडर की खपत होती है। ऐसे में नई व्यवस्था के बाद छह सिलेंडर करीब दोगुने दामों में खरीदने पड़ेंगे। इसे लेकर प्रधानाध्यापक पसोपेश में है कि वह इस अतिरिक्त खर्च का वहन कैसे करेंगे।

निर्देशों के मिलने का इंतजार
उच्च प्राइमरी विद्यालय पुरविया टोला के प्रधानाध्यापक अनवार खां बताते है कि कैसे भी करके मिडडे-मील तो बनवाएंगे ही। फिलहाल वह बीएसए दफ्तर से दिशा निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मिडडे-मील के वास्ते मिलने वाली धनराशि में इजाफा होना चाहिए।

प्र्रमुख सचिव को भेजेंगे मांगपत्र
समाज कल्याण विभाग से संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय नगला हीरालाल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के भोजन की व्यवस्था ठेकेदार संजीव अग्रवाल के पास है। वह बताते हैं कि एक माह के लिए प्रति छात्र 1200 रुपए निर्धारित है। इतनी रकम में ही काम नही चल रहा था। अब तो सिलेंडर भी महंगे मिलेंगे। मीनू काफी बड़ा है। इसे लेकर वह विभाग के डायरेक्टर व प्रमुख सचिव को मांग पत्र भेजेंगे। यदि कोई राहत नहीं मिलती है तो जिम्मदारी से हाथ खींचना पड़ेगा।

एक-दो दिन में तय होगी पालिसी
लक्ष्मी गैस एजेंसी के संचालक तरनजीत सिंह पप्पू के अनुसार रसोई गैस आपूर्ति करने वाली इंडेन कंपनी की पालिसी और बगैर सब्सिडी सिलेंडर के रेट एक-दो दिन में निर्धारित हो जाएंगे। सब्सिडी युक्त छह सिलेंडर का प्रावधान हर उपभोक्ता पर लागू होगा। उसमें विद्यालय और आम आदमी दोनों शामिल हैं।

कोई आदेश नहीं आया
फिलहाल खाद्य आपूर्ति विभाग के पास ऐसा कोई आदेश नही आया है। अमूमन रसोई गैस के संबंधित दिशा निर्देश गैस एजेंसी संचालकों के पास ही आते हैं।- जीएस बाजपेई, पूर्ति निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इटावा
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