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अनसुलझी है 7वें सिलेंडर की पहेली

Etawah

Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
इटावा। केंद्र सरकार ने फरमान तो जारी कर दिया कि साल भर में सब्सिडी के साथ सिर्फ 6 गैस सिलेंडर मिला करेंगे। ज्यादा सिलेंडर चाहिए तो लगभग दोगुनी कीमत चुकानी होगी। लेकिन यह साफ नहीं हुआ है कि 6 सिलेंडरों के बाद 7वां सिलेंडर कब और कैसे मिलेगा। इस नई पहेली के न सुलझने से उन लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, जिनके यहां लगभग हर महीने एक गैस सिलेंडर की खपत होती है।
सब्सिडी के साथ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 409 रुपए है। जबकि बगैर सब्सिडी के यह सिलेंडर करीब 750 रुपए में मिलने की चर्चाएं हैं। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 409 रुपए कीमत वाले सिर्फ 6 सिलेंडर मिला करेंगे। मगर इसका खुलासा नहीं हुआ है कि 6 सिलेंडर मिलने के बाद सातवां कब से मिला है। इसका प्रावधान क्या होगा। लोगों की चिंता का अहम कारण फिलहाल यही है।
इनसेट
-घरेलू और कामर्शियल सिलेंडर में अंतर घटा
घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत यदि 750 रुपए निर्धारित होती है तो कामर्शियल गैस सिलेंडर से उसकी कीमतों में पहले जैसा अंतर नहीं रहेगा। कामर्शियल गैस सिलेंडर में गैस का वजन 19 किलो होता है और उसकी कीमत 1425 रुपए है। जबकि घरेलू सिलेंडर में गैस 14.2 किलो भरी होती है। सब्सिडी के तौर इसकी कीमत 409 रुपए है। इस कीमत में तो कामर्शियल सिलेंडर के सापेक्ष काफी अंतर रहता है। लेकिन यदि घरेलू सिलेंडर 750 रुपए में मिलेगा तो यह अंतर घट जाएगा।

इनसेट
- अभी कुछ दिशा निर्देश नहीं मिले
गैस एजेंसी संचालक भी सरकार की नई नीति से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। छह के बाद सातवां गैस सिलेंडर किस तरह बांटा जाएगा, इसे लेकर कंपनियों की ओर से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। लोहिया गैस एजेंसी के मैनेजर अरुण सिंह बताते हैं कि फिलहाल तब तक सब्सिडी के साथ सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जब तक कि नए निर्देश प्राप्त नहीं होते। अभी बगैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की कीमत भी स्पष्ट नहीं है। इसीलिए कोई रसीद भी नहीं काटी जा रही। लेकिन जल्द ही दिशा निर्देश प्राप्त हो जाएंगे।

इनसेट
- नया साफ्टवेयर होगा लांच
गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं के नाम व पता समेत कई अन्य जानकारियां अपलोड की जा रही हैं। यह कवायद नई व्यवस्था का ही एक हिस्सा माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार एलपीजी आपूर्ति करने वाली कंपनियां इसके लिए एक साफ्टवेयर लांच करेंगी। गैस एजेंसियों पर इस साफ्टवेयर के जरिए पता चल सकेगा कि उपभोक्ता ने कितने रियायती दर वाले सिलेंडर प्राप्त किए हैं।
इनसेट
- कालाबाजारी बढ़ेगी
रिटायर्ड प्रधानाचार्या मीरा अग्रवाल का मानना है कि सरकार के इस कदम से गैस एजेंसियों पर कालाबाजारी और बढ़ेगी। इस निर्णय से उपभोक्ताओं के अधिकार सीमित हुए हैं। पहले गैस सिलेंडर न मिलने पर या कालाबाजारी होने पर उच्चाधिकारियों से शिकायत की जा सकती थी। लेकिन अब सरकार ने खुद सीमा रेखा तय कर दी। छह सिलेंडर के बाद गैस एजेंसियों की मनमानी चलने की आशंका अधिक है।
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बिजली की खपत बढ़ेगी
-गृहिणी किरन सक्सेना के अनुसार गैस सिलेंडरों की संख्या में कटौती का विपरीत असर बिजली की खपत पर पड़ेगा। 24 घंटे बिजली तो मिल ही रही है। सिलेंडर न मिलने पर हीटर जलाए जाएंगे। लोड बढ़ेगा तो फाल्ट भी ज्यादा होंगे। सरकार को चाहिए कि वह हर माह सब्सिडी के साथ एक सिलेंडर मुहैया कराएं।
इनसेट
वाहन स्वामियों ने बढ़ाया 5 रुपए किराया

बकेवर (इटावा)। डीजल के दामों में हुई मूल्यवृद्धि का असर दिखाई देने लगा है। रविवार से इटावा से बकेवर के बीच चलने वाले वाहनों के किराए में 5 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से बढ़ोतरी कर दी है।
पहले बीस किलोमीटर दूरी का मैजिक व यूटीलिटी वाले प्रति सवारी दस रुपए लेते थे। जबकि रोडवेज बसों में किराया 18 रुपए लगता था। वाहन संचालकों का कहना है कि डीजल के दाम बढ़ने से खर्चा बढ़ा है। अचानक बढ़ाए गए किराए के कारण सवारियों व वाहन चालकों के बीच नोकझोंक भी हुई।
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