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विकलांग चक्कर काट रहे, अफसर आश्वासन बांट रहे

Etawah

Updated Sat, 11 Aug 2012 12:00 PM IST
केस हिस्ट्री
ग्राम सारंग का रहने वाला विकलांग बैचूलाल बुधवार को सीडीओ डा. अशोक चंद्र से मिला और गुहार लगाई कि, साब! चार महीने पहले फार्म जमा किया था। अभी तक रिक्शा नहीं मिला। बड़ा परेशानी उठानी पड़ती है। यह कहते हुए उसने अपने पैर की विकलांगता भी दिखाई। सीडीओ ने देखा तो तत्काल विकलांग कल्याण विभाग के बड़े बाबू को तलब किया। बाबू ने आकर बताया कि सर, अभी बजट नहीं है। डिमांड स्वीकृत हो चुकी है। करीब महीना भर लग सकता है। सीडीओ ने उस विकलांग युवक को आश्वस्त किया कि एक महीने के अंदर उसे रिक्शा मिल जाएगा। इस तरह से वह बीते तीन माह में चौथी बार निराश होकर लौट गया।

इटावा। इस वाकया का उल्लेख करने के पीछे सिर्फ यह बताना है कि हाथ-पैरों या अन्य किसी कहीं से लाचार लोग किन मुसीबतों के साथ उम्मीदें लेकर विकास भवन आते हैं और फिर मायूस होकर लौट जाते हैं। बैचूलाल जैसे तमाम लोग रोज विकलांग कल्याण कार्यालय का रुख करते हैं। हर बार चेहरे पर उदासी और लाचारगी लिए लौट जाते हैं। दरअसल विकलांग कल्याण विभाग से पेंशन के अलावा तीन अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं। यहां से विकलांगों को विभिन्न प्रकार के उपकरण मुहैया कराए जाते हैं। शादी करने पर आर्थिक मदद भी की जाती है। दुकान बनाने या उसका संचालन करने के लिए भी ऋण दिया जाता है लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पेंशन समस्या को लेकर ही इस दफ्तर में पहुंचते हैं।
अब इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी गौर कर लिया जाए। वित्तीय वर्ष 2010 करीब दो साल से 1081 पेंशन संबंधी फार्म लंबित पड़े हैं। इसी प्रकार कृत्रिम अंग/ सहायक उपकरण योजना के 32 फार्म, विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के 18 और दुकान निर्माण/ संचालन योजना के 9 फार्म गत अप्रैल माह से लंबित हैं। उपकरण के लंबित फार्मों में 29 विकलांग लोगों की मांग रिक्शा की है। तीन लोग वैसाखी चाहते हैं। विभाग के पास बजट ही नहीं है। ऐसे में योजना क्रियान्वित कैसे हो। किराया भाड़ा और समय खर्च कर विकलांग चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

योजनाओं में मिलने वाला लाभ
विकलांग कल्याण विभाग से पेंशन के तौर पर लाभार्थी को 300 रुपए प्रति माह मिलते हैं। उपकरण मांग और डाक्टरी चेकअप के आधार पर हासिल होते हैं। विवाह पुरस्कार योजना में यदि दो विकलांग शादी करते हैं तो संयुक्त रूप से 14 हजार और यदि लड़की विकलांग है तो भी 14 हजार रुपए अनुदान मिलता है। यदि लड़का विकलांग है तो 11 हजार रुपए मिलते हैं। दुकान योजना में लाभार्थी को 10 हजार रुपए मिलते हैं। इसमें ढाई हजार रुपए अनुदान और साढ़े सात हजार रुपए ऋण होता है। जिस पर 4 फीसदी प्रति वर्ष का ब्याज देना होता है।

विकलांग कल्याण विभाग में इन दिनों सारा दारोमदार यहां के एक मात्र कर्मचारी बड़े बाबू अरविंद संभाले हैं। अधिकारी के पद पर अस्थाई चार्ज पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश पांडेय के पास है, उनके पास जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का भी चार्ज है। कनिष्ठ लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मी के कुल दो पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं।

बजट स्वीकृत है बस मिलना शेष
बड़े बाबू अरविंद के अनुसार दिसंबर माह में दुकान योजना के तहत तीन लाभार्थियों के लिए महज 30 हजार रुपए मिले थे। उसके बाद से कुछ नहीं मिला। अब उपकरण के लिए ढाई लाख रुपए की मांग के सापेक्ष 1.80 लाख रुपए और शादी योजना के तहत तीन लाख रुपए मांग के सापेक्ष 2.5 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके है। ईमेल से इसकी जानकारी मिली है। जैसे ही बजट उपलब्ध हो जाएगा। उसका लाभ लाभार्थियों को दिया जाएगा।
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