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कहां गई वीडियो कैमरों की निगरानी

Etawah

Updated Tue, 26 Jun 2012 12:00 PM IST
इटावा। निकाय चुनाव 2012 के तहत इटावा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष एवं सभासद पद के लिए हुए मतदान को निष्पक्ष कराने का प्रशासन का दावा फर्जी साबित हुआ। पीठासीन अधिकारियों द्वारा बूथों पर हुई अराजकता, बूथ कैप्चरिंग और मतपत्रों को लूटकर उनमें मुहर लगाकर मतपेटिकाओं में डाले जाने के आरोपों के साथ दर्ज कराए गए मामलों ने यह साबित कर दिया है कि मतदान के दौरान बूथों पर खूब अराजकता हुई। प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज कराकर अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर ली लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बूथों की निगरानी के लिए डिजीटल व वीडियो कै मरे क्या कर रहे थे। ऐसी नौबत क्यों आई कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराना पड़ा। विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रशासन का यह अंदाज अराजकता फैलाने वालों को बचाने का प्रयास लगता है।
निकाय चुनाव को पूर्ण निष्पक्षता से कराने के लिए प्रशासन ने दंभ तो काफी भरा था लेकिन मतदान के दौरान जिस तरीके से बूथों पर अराजकता हुई उससे प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। मजे की बात यह रही कि प्रशासन ने बूथों की निगरानी के लिए डिजीटल व वीडियो कैमरों की व्यवस्था की थी ताकि बूथों पर यदि कोई अराजकता फैलाए तो उसका कृत्य कैमरों में कै द हो जाए। पीठासीन अधिकारियों द्वारा दर्ज कराए गए मामलों से बूथों पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा किस ढंग से बूथों की रखवाली की गई यह किसी से नहीं छिपा रहा। जिन कैमरों को अराजकता फैलाने वालों को चिहिंत कराने के लिए लगाया गया था आखिर उन कैमरों से अराजकता वाले दृश्य कहां गुम हो गए। इस कारण प्रशासन को पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कराने पड़े। प्रशासन अराजकता फैलाने वालों को अच्छी तरह से जानता है परंतु उनके नाम उजागर करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रहा है। रिपोर्ट दर्ज करके महज खानापूर्ति की गई है।
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