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जुलाई से हर हाल में शुरू हों पीजी कक्षाएं

Etawah

Updated Sun, 13 May 2012 12:00 PM IST
निरीक्षण अभियान की शुरूआत पैरा मेडिकल कालेज से की। 9:45 बजे वह मुख्य सचिव जावेद उस्मानी व अन्य अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और निदेशक मिनी पीजीआई को निर्देश दिए कि जो भी कमियां हैं उनको तत्काल पूर्ण कराएं। जुलाई से कालेज में परास्नातक की कक्षाएं हर हाल में शुरू हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यहां करीब 20 मिनट रहकर निरीक्षण किया।
हैंवरा डिग्री कालेज में उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो
मुख्यमंत्री ने चौधरी चरणसिंह डिग्री कालेज हैंवरा का निरीक्षण किया। यह कालेज किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरणसिंह के नाम से सपा मुखिया ने स्थापित करवाया था। उनका सपना था कि इस कालेज में उच्च शिक्षा के सभी कोर्सों की व्यवस्था हो। यहां पहुंचे मुख्यमंत्री ने पूरे कालेज में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पिछली सरकार में इस महाविद्यालय पर ध्यान न दिए जाने से जो खामियां उत्पन्न हुई उनको दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि यहां उच्च शिक्षा के सभी कोर्सों की व्यवस्था हो।
परीक्षा इसी सत्र में करवाने की मांग
इटावा। बीपीएड अभ्यर्थियों द्वारा दिए ज्ञापन में कहा गया कि बीपीएड सत्र 2012 में उन लोगों ने विधिवत मैनेजमेंट से दाखिला लिया है। बीपीएड की परीक्षा तिथि 17 मई घोषित हो चुकी है। परंतु बीपीएड में काउंसिलिंग के माध्यम से होने वाले प्रवेशों की ही परीक्षा होनी है। हम मैनेजमेंट द्वारा प्रवेशित छात्रों को परीक्षा में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने उनकी परीक्षा भी इसी सत्र में साथ ही करवाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में रोहित दुबे, रविकुमार, राहुल यादव, निर्मल कुमार, सुभाषचंद्र, विपिन कुमार, विनोद कुमार, दिलीप कुमार, शिवकुमार, जितेंद्र कुमार, गीता यादव, मंगेशलता, प्रेमलता आदि शामिल रहे।
शारीरिक शिक्षकों के रूप में भर्ती किया जाए
इटावा। बीपीएड, बीपीई छात्र संघर्ष समिति क ी ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि पिछले कई वर्षों से शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति उनके पदों के अनुसार नहीं की जा रही है। वर्ष 2011 में विशिष्ट बीटीसी में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। ज्ञापन में मांग की गई कि हम युवाओं के रोजगार का मार्ग प्रसस्त करें और हमें इसी सत्र में शारीरिक शिक्षक की स्थाई नियुक्ति प्रदान करें। ज्ञापन देने वालों में शरद वाजपेई, प्रभाकर दीक्षित, विकास यादव, रानी यादव आदि मौजूद रहे।
भविष्य निधि व बीमा की मांग
इटावा। विद्युत मजदूर पंचायत संगठन से संबद्ध बिजली विभाग के संविदा कर्मियों ने दिए ज्ञापन में बताया कि उनको ठेकेदार से 3400-3600 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जो न्यूनतम मजदूरी से कम है। जबकि उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. लखनऊ के जारी पत्र के अनुसार सविंदा कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए साथ ही भविष्यनिधि व बीमा की व्यवस्था कराने के निर्देश हैं। ऐसा न करने पर ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश उच्चाधिकारियों को दिए गए हैं लेकिन उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। भविष्य निधि व बीमा की सुविधा भी नहीं दी जा रही है। इस मामले की जांच कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में रामेंद्र सिंह चौहान, उमेश यादव, शैलेंद्र यादव, संतोष, हीरालाल, सत्यनारायण, अजय यादव, रीतेश, प्रमोद आदि शामिल रहे।
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