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आरक्षण समर्थकों ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

Etawah

Updated Mon, 17 Dec 2012 05:30 AM IST
इटावा। प्रमोशन में आरक्षण समर्थक कर्मचारियों ने रविवार को कचहरी में धरना दिया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देकर 11 सूत्रीय मांग जल्द पूरा कराने की मांग की।
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित धरने में कर्मचारियों ने कहा कि सेना, हायर ज्यूडिशियरी, उच्च वैज्ञानिक पदों, मसलन परमाणु संस्थान, स्पेस रिसर्च आदि क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था न होने से एससी, एसटी और ओबीसी की भागीदारी शून्य है। आबादी के अनुपात में देश के सभी विभागों और क्षेत्रों में 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी इन वर्गों का संवैधानिक अधिकार है।
वक्ताओं ने कहा कि 65 वर्षों की नाइंसाफी अब बंद होनी चाहिए। राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में कहा गया कि भारत की केेंद्र सरकार मजबूत आरक्षण कानून बनाए और आरक्षण को न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए। प्रोन्नतियों में आरक्षण कानून तत्काल लागू किया जाए। हायर ज्यूडीशियरी में जजों की नियुक्ति के लिए भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। सेना के तीनों अंगों में प्रत्येेक स्तर पर आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। एससी/ एसटी की वास्तविक जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की सीमा 22.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की जाए। निजी क्षेत्र एवं पीपीपी प्रोजेक्ट्स में आरक्षण व्यवस्था तत्काल लागू की जाए। प्रत्येक संवर्ग में रिक्त पड़े लाखों पदों की गणना स्वीकृत पदों के विरुद्ध कराकर बैकलाग तुरंत भरा जाए।
इस दौरान जिला संयोजक मुन्नी लाल सुमन, डा. एमपी सिंह, सरदार हेतु सिंह, डीआर दोहरे, रघुवर दयाल, लालाराम गौतम, खादिम अब्बास, सर्वेश कुमार, केबी दोहरे, जय नारायण चौधरी, रामलाल राठी, यूबी सिंह, डा. उदयवीर सिंह, डा. राजमणि दोहरे, गुरु प्रसाद, अर्जुनेश कुमार वाल्मीकि भी मौजूद रहे।
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