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कागजों में दौड़ रही योजनाओं से नहीं आने वाला बदलाव

Etah

Updated Mon, 24 Sep 2012 12:00 PM IST
एटा। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने एक बयान में कहा है कि अगले दस साल तक भी यूपी से खुले में शौच की प्रवृत्ति जाने वाली नहीं है। उनके बयान और योजनाओं की स्थिति तो बता रही है कि इसमें दस साल नहीं उससे भी अधिक समय लग सकता हैं। न जाने कितना और समय व्यवस्था को बदलाव के लिए चाहिए, यही सवाल केंद्रीय मंत्री ही नहीं लोग भी करते हैं। जनगणना के हाउस होल्ड सर्वे ने भी योजनाओं की तस्वीर को आइना दिखाया है। पुरानी योजनाओं के फेल होने के बाद नई चाश्नी में परोसकर फिर से निर्मल भारत अभियान के तहत नई योजना शुरू की गई है।
संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत अनुदान देकर शौचालय बनवाए जा रहे है। कई जगह गड़बड़ियों और धांधली की शिकायतों के बाद पूरे प्रदेश में इनके सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दस साल में कागजों में 17447 शौचालय एपीएल के और 11824 शौचालय बीपीएल श्रेणी के बनाए गए। इनमें से आठ हजार मौके पर मिले ही नही।जिन गांवों में कोई भी खुले में शौच नहीं जाता, जल निकासी और सफाई सफाई रहती है, उन्हें निर्मल गांव घोषित किया जाता। निर्मल गांव के प्रधान को राष्ट्रपति पुरस्कृत कर गांव के विकास के लिए धनराशि भी देते है। पुरस्कृत होने के बाद फिर से पुराने ढर्रे पर यह गांव लौट आए। एक दशक पहले मैला प्रथा ढोने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिए। इस कार्य में लगे सफाई कर्मियों का पुर्नवास किया गया, साथ ही शौचालयों को बनाने पर जोर दिया गया। एक दशक बीत गए न प्रथा समाप्त हो पाई और न सभी घरों में शौचालय बने।
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