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यहां फैसला कम, तारीखें अधिक पड़ती हैं

Deoria

Updated Thu, 13 Dec 2012 05:30 AM IST
रुद्रपुर। तहसील के न्यायालयों से वादकारी न्याय मिलने की आस छोड़ चुके हैं। यहां फाइलों में फैसला कम तारीखें अधिक पड़ती हैं। तहसील के न्यायालयों में लंबित मुकदमों में 45 दिनों से तारीखें दी जा रही हैं। यहां विभिन्न न्यायालयों में करीब 12 सौ मुकदमे लंबित हैं। हाकिमों की मीटिंग और वकीलों का हड़ताल न्यायिक कार्यों को अंजाम तक पहुंचने ही नहीं दे रही है। इस कारण मुकदमे की पैरवी करने वालों को सिर्फ तारीख लेकर लौटना पड़ रहा है।
नायब तहसीलदार के कोर्ट में करीब 300 मुकदमे हैं। यहां नायब तहसील के दो पद सृजित हैं। इसमें नायब तहसीलदार महेन का कोर्ट 18 महीने से खाली चल रहा है। वहीं नायब तहसीलदार रुद्रपुर का कोर्ट भी पीठासीन अधिकारी की तैनाती नहीं होने से डेढ़ माह से खाली चल रहा है। तहसीलदार के न्यायालय में करीब 450 मुकदमे है। जबकि एसडीएम कोर्ट में में भी 500 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। सभी न्यायालयों में करीब 500 से ऊपर मुकदमों की फाइल चल रही है। इन मुकदमों को निपटाने की बजाय बार और बेंच ने मिलकर उलझा दिया है। रनिहँवा निवासी कैलाश के बंटवारे का मुकदमा पांच साल से लटका है। वीर बहादुर के सीमांकन की फाइल में छह साल से अटकी है। ज्ञानमती, नरेश, सुरेश,ज्योतियां , रामउग्रह अपने मुकदमे की पैरवी करने हर तारीख पर आते लेकिन उनके मुकदमे की फाइल जस की तस पड़ी है। तहसील में मुकदमे की पैरवी करने आए वादकारियों ने कहा कि पिछले 45 दिनों से कोर्ट नहीं बैठी। हर तारीख पर कभी अधिकारी मीटिंग में होते तो कभी वकील साहब हड़ताल पर चले जाते हैं।
अधिवक्ताओं के सहयोग के बिना नहीं चल सकता न्यायालय: एसडीएम
एसडीएम ब्रजेंद्र द्विवेदी ने कहा कि न्यायिक कार्यों में प्रगति बार और बेंच के परस्पर सहयोग से संभव है। बिना अधिवक्ताओं के सहयोग के न्यायालय नहीं चल सकते हैं। पीठासीन अधिकारी गवाही बहस और बयान के आधार पर ही फैसला सुनता है। इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिवक्ता का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। उन्होंने न्यायालयों को चलायमान बनाने को बार और बेंच की बैठक बुलाने को कहा।
अधिवक्ता संघ पूरा सहयोग देगा : परशुराम
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष परशुराम मिश्र ने कहा कि यह कहना उचित नहीं होगा कि अधिवक्ता न्यायिक कार्य में सहयोग नहीं करते हैं। न्यायिक कार्य होने से ही विधि व्यवसाय बढ़ेगा। जरूरी मुद्दाें को लेकर ही कभी-कभी न्यायिक कार्य बाधित होता है। अधिवक्ता संघ न्यायिक कार्यों में पूरा सहयोग देगा।
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