आपका शहर Close

चंडीगढ़+

जम्मू

दिल्ली-एनसीआर +

देहरादून

लखनऊ

शिमला

उत्तर प्रदेश +

उत्तराखंड +

जम्मू और कश्मीर +

दिल्ली +

पंजाब +

हरियाणा +

हिमाचल प्रदेश +

छत्तीसगढ़

झारखण्ड

बिहार

मध्य प्रदेश

राजस्थान

कोयले के कारोबार से चार करोड़ की चपत

Deoria

Updated Fri, 07 Dec 2012 05:30 AM IST
देवरिया। कोयले के काले कारोबार में हर साल सरकार को करीब चार करोड़ रुपये की चपत लग रही है। जनपद के ईंट भट्ठों की चिमनियाें का धुंआ अवैध तरीके से लाए गए कोयले से ही निकलता है।
सब कुछ आइने की तरह साफ है फिर भी कोयले के इस काले कारोबार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अधिकृत रूप से जनपद में कुल 284 ईंट भट्ठे हैं। इनमें 15 से लेकर 21 पाए तक र्के इंट भट्ठे हैं। पूरे सीजन तक चलाने के लिए एक ईंट भट्ठे को करीब 600 टन यानी तीस ट्रक कोयले की जरूरत पड़ती है। जानकार लोगों के मुताबिक सीजन में एक ईंट भट्ठा करीब सात चक्र ईंट पकाता र्है। ईंट पकाने के लिए एक चक्र में 75 से 100 टन कोयले की जरूरत पड़ती है। एक ट्रक कोयला जनपद में मंगाने पर करीब 1.25 लाख रुपये चिमनी मालिक को व्यय करना पड़ता है। कोयले की लागत का चार प्रतिशत वैट और दो प्रतिशत प्रवेश कर वाणिज्य कर विभाग लेता है। वाणिज्य कर हर साल समाधान योजना चलाता है। इसके तहत एकमुश्त टैक्स जमा करना होता है। इस योजना में करीब 275 ईंट-भट्ठे शामिल होते हैं। समाधान योजना में शामिल ईंट-भट्ठों को विभाग कोयला लाने के लिए फॉर्म 38 जारी करता है। समाधान योजना में शामिल 16 पाए की चिमनी के लिए पूरे सीजन में 108 टन और 21 टन के लिए 129 टन कोयला लाने की अनुमति दी जाती है। इतने ही कोयला का फार्म 38 भी दिया जाता है। इतने कोयले से दो चक्र भी ईंट की पकाई नहीं हो पाती है। चिमनी चलाने के लिए मजबूरन ईंट-भट्ठे मालिक अन्य हथकंडों का सहारा लेते हैं। शेष पांच चक्कर चिमनी चलाने के लिए एक चिमनी मालिक को करीब 22 ट्रक अतिरिक्त कोयले की जरूरत पड़ती है, जिसकी कीमत करीब लगभग 27 लाख रुपये होती हैं। वैध तरीके से मंगाने पर चिमनी मालिक को करीब 1.60 लाख रुपये टैक्स देना पड़ता। जनपद में समाधान में शामिल करीब 275 चिमनियों को अतिरिक्त कोयले के लिए करीब चार करोड़ टैक्स के लिए देने पड़ते हैं। अवैध तरीके से मंगाने पर वाणिज्य कर विभाग हर साल चार करोड़ रुपये के टैक्स से वंचित होता है। इस बाबत वाणिज्य कर अधिकारी विनय कुमार गुप्ता कहते हैं कि इस टैक्स चोरी को रोकने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। अभी स्वीकृति नहीं मिली है। स्वीकृति मिलते ही विभाग इस चोरी को रोक देगा।
  • कैसा लगा
Write a Comment | View Comments

Browse By Tags

coal trading

स्पॉटलाइट

Open Letter: हीरोइन का अपडेटेड वर्जन नाकाबिले बर्दाश्त क्यों?

  • शनिवार, 25 फरवरी 2017
  • +

'रामायण' बनाने वाले की पड़पोती की तस्वीरें वायरल

  • रविवार, 26 फरवरी 2017
  • +

यह खिलाड़ी साबित हुआ भारत के लिए विभीषण

  • शनिवार, 25 फरवरी 2017
  • +

बिग बी और तापसी के साथ राष्ट्रपति ने देखी 'पिंक'

  • रविवार, 26 फरवरी 2017
  • +

खुले में नहाती हैं सुष्मिता, सैफ को है बाथरूम से प्यार

  • शनिवार, 25 फरवरी 2017
  • +

Most Read

ड‌िम्पल ने मोदी को बताया झूठ का प‌िटारा, कसाब को द‌‌िया नया फुलफॉर्म

dimple yadav rally in gonda
  • शनिवार, 25 फरवरी 2017
  • +

पीएम मोदी के बयान से हिला पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक-2 की तैयारी तो नहीं!

prime minister statement shock pakistan
  • शनिवार, 25 फरवरी 2017
  • +

जानें, अखिलेश को मायावती से क्यों लग रहा है डर

akhilesh says against mayawati
  • शनिवार, 25 फरवरी 2017
  • +

खुशखबरी : 15 अप्रैल से यहां हाेगी सेना रैली भर्ती, 13 जिलाें के अभ्यर्थी अभी करें अावेदन

sena bharti rally in kanpur
  • बुधवार, 22 फरवरी 2017
  • +

EC ने समाजवादी एम्बुलेंस से ‘समाजवादी’ शब्द ढंकने को कहा

 up chief election office orders to cover  samajwadi word from samajwadi ambulance
  • शनिवार, 25 फरवरी 2017
  • +

भड़काऊ भाषण ने खड़ा किया मुसीबतों का पहाड़, पीएम मोदी के सामने आई नई मुश्किल

pm accused of making inflammatory speeches at rally
  • गुरुवार, 23 फरवरी 2017
  • +
TV
  • Downloads

Follow Us

Read the latest and breaking news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

E-Paper
Your Story has been saved!
Top