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1450 लोगों को स्टांप शुल्क चोरी का नोटिस

Deoria

Updated Wed, 05 Dec 2012 05:30 AM IST
रुद्रपुर। नगरपंचायत के खसरों में दर्ज प्रविष्टियों की वैधता संदेह के घेरे में आ गई है। इसकी जांच में करोड़ों रुपये के स्टांप शुल्क की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। मामले में एसडीएम ने नामांतरण आदेश कराए 1450 लोगों को नोटिस भेजा है। इनसे प्रचलित दर पर स्टांप शुल्क और 20 प्रतिशत पेनाल्टी वसूली जाएगी।
नोटिस मिलने के बाद फेर में फंसे नगरवासियों में हड़कंप मचा है। नगरपंचायत के खसरा अभिलेख की वैधता के सवाल पर आठ माह पहले मंडलायुक्त ने अभिलेख जब्त करा लिया था। कमिश्नर पांच लोगों की समिति बनाकर इनमें दर्ज प्रविष्टियों की जांच करा रहे हैं। खसरे में अधिकांश नामांतरण आदेश बिना किसी विक्रय विलेख के दर्ज कराए गए हैं। खसरा में नामांतरण नगरपंचायत के विभिन्न अध्यक्षों और प्रशासक के रूप में रहे एसडीएम के आदेश पर दर्ज की गई है। नामांतरण करने के चेयरमैन के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठ रहा है। नगर पंचायत की कमेटी कर पंजिका में नामांतरण आदेश दर्ज कर सकती है। जबकि नगरपंचायत खसरा को कर पंजिका मानकर नामांतरण आदेश दर्ज करती रही। जमीनों का नामांतरण बिना विक्रय अभिलेख होने से प्रशासन स्टांप शुल्क की चोरी करोड़ों रुपये में होने की संभावना जताई जा रही है। एसडीएम फिलहाल 1450 लोगों को नोटिस भेज चुके हैं। उन्होंने यह संख्या और बढ़ने की संभावना जताई है। नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर संबंधित से जवाब मांगा गया है।
जमा न करने पर चलेगा मुकदमा: एसडीएम
एसडीएम ब्रजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि बिना विक्रय अभिलेख के नामांतरण कराए लोगों से प्रचलित दर पर स्टांप शुल्क और 20 प्रतिशत पेनाल्टी वसूली जाएगी। नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर जवाब नहीं देने पर डीएम को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इन लोगों पर स्टांप शुल्क चोरी का मुकदमा चलेगा।
अब तक झेल रहे जमींदारी कानून
नगर पंचायत का खसरा विवाद का जरिया बना है। यहां के 30 हजार लोग जमींदारी कानून वर्षों से झेल रहे हैं। रुद्रपुर नगर में जमींदारी नहीं टूटने से अभिलेख में आबादी तकसिमी मौजा में है। नगरपंचायत में मौजूद खसरा अभिलेख में सिकमी नंबर तो दर्ज है पर खसरा का पूरक अभिलेख खतौनी, खेवट और भूचित्र नहीं है। ऐसे में इस अभिलेख की वैधता पर कई बार सवाल खड़ा हो चुका है। इसको लेकर न्यायालयों में करीब पांच हजार मुकदमे भी लंबित हैं।
नगरपंचायत कमेटी के अधिकार
राजस्व व नगरपालिका अधिनियम के जानकार अधिवक्ता धनंजय सिंह ने बताया कि यूपी नगरपालिका अधिनियम 1916 में प्रावधन है कि नगरपंचायत की कार्यकारिणी सिर्फ कर पंजिका में नामांतरण दर्ज करेगी। उसे कर पंजिका में कर संग्रह के निमित्त वैधानिक अंतरण के पश्चात या भूमि अथवा भवन स्वामी के मृत्यु के बाद नामांतरण दर्ज करने का अधिकार दिया गया है।
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