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घूंट भर पानी को तरसते हैं स्कूलों में बच्चे

Deoria

Updated Sun, 18 Nov 2012 12:00 PM IST
देवरिया। परिषदीय विद्यालयों में शुद्ध पेयजल और शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का सुप्र्रीम कोर्ट का आदेश भी बेअसर साबित हो रहा है। स्कूलों में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रहीं हैं। सब जानने के बाद भी प्रशासन मौन है। शौचालय के लिए बच्चों को खेतों और पोखरियों के किनारे जाना पड़ता है। 375 विद्यालयों में शौचालयों का शौचालय अभी भी अपूर्ण हैं।
विद्यालय के भवन निर्माण के साथ ही हैंडपंप और शौचालय का बजट मिल जाता है। इसके अलावा इसके मरम्मत के नाम पर भी प्रति वर्ष करीब 5000 रुपये विद्यालयों को दिया जाता है। बावजूद विद्यालयों में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था नहीं दिख रही है। करीब जिले में कुल 731 जूनियर और 1855 प्राथमिक विद्यालय हैं। इसमें 278 विद्यालयों में अभी तक इंडिया मार्का टू हैंडपंप नहीं लगाए गए हैं। इसके साथ ही 472 विद्यालय ऐसे हैं जहां हैंडपंप तो हैं लेकिन वह वर्षों से खराब पड़े हैं। जलनिगम विभाग को बार-बार लिखे जाने के बाद भी इसकी मरम्मत हो सकी है। विभागीय रिपोर्ट के तहत लार ब्लाक के 37 और भटनी ब्लाक के 21 विद्यालयों में हैंडपंप तो लगे हैं लेकिन पानी प्रदूषित होने के चलते स्कूली बच्चों को अन्यत्र जाकर पानी पीना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम शासन ने हैंडपंप और शौचालय विहीन विद्यालयों की सूची बीएसए से मांगी गई है। यह सूची 30 नवंबर तक मुहैया कराया जाना है। इस बाबत बीएसए एमए अंसारी ने बताया कि शासन ने खराब हैंडपंपाें और शौचालयों का ब्योरा मांगा है। इसके पीछे शासन की मंशा परिषदीय स्कूलों में बच्चों को पठन पाठन के साथ मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना है।
इसे जल्द ही ठीक करा लिया जाएगा।

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