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पुरातात्विक महत्व की 235 एकड़ जमीन ‘हजम’

Deoria

Updated Fri, 09 Nov 2012 12:00 PM IST
रुद्रपुर। पुरातात्विक महत्व की जमीन को हड़पने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। रुद्रपुर में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग की और से संरक्षित 235 एकड़ जमीन को भूमाफियाओं ने हजम कर लिया। भूमाफिया राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर संरक्षित स्मारकों और टीलों का स्वरूप बदलकर उसे बेच भी दिए। पुरातात्विक महत्व की जमीनों की हेराफेरी में सरकारी मुलाजिमों के हाथ होने के भी प्रमाण मिल रहे हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली से प्राप्त दस्तावेजों में दर्ज रुद्रपुर में पुरातात्विक क्षेत्र का ब्योेरा जमीन में बड़े पैमाने पर हुई हेराफेरी को उजागर कर रहा है। वर्ष 1928 के नोटिफिकेशन में रुद्रपुर में पुरातात्विक महत्व के क्षेत्रों को संरक्षित किया गया था। जमीनों का सिर्फ रुद्रपुर में कुल रकबा 235 एकड़ दर्ज है। इसके अलावा अमौनी खास में 12.10 एकड़, जोत खजुहा में 12.20 एकड़, जंगल डोमलडीला में 13.90 एकड़ जमीन संरक्षित की गई है। रुद्रपुर में सहनकोट के संरक्षित टीलों को छोड़ बाकी सभी जमीनों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। वर्ष 1928 में अंग्रेजी सरकार ने आगरा और अवध संयुक्त प्रांत में स्थित पुरातात्विक महत्व के स्थलों का सर्वेक्षण कराने के उपरांत इन स्थलों को संरक्षित किया था। संयुक्त प्रांत के तत्कालीन गवर्नर के गजट के बाद प्रांत के सचिव एचए लालो के नोटिफिकेशन के बाद यह क्षेत्र भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में चला गया। लेकिन विभाग की ओर से इन स्मारकों और जमीन की ठीक से निगरानी नहीं हुई। नतीजतन भारत सरकार के अधीन जमीनें कागजी हेराफेरी का शिकार हो गईं। भूमाफियाओं ने राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर इसका स्वरूप बदल दिया। संरक्षित जमीनों को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने को तहसील के अधिवक्ता राजशरण सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। उनके अनुसार उच्च न्यायालय ने स्थानीय प्रशासन को संरक्षित क्षेत्र का राजस्व अभिलेख दुरुस्त कराने का निर्देश दिया है। लेकिन 10 वर्षों से आदेश पर अमल नहीं हो रहा है। जमीन हड़पने वालों की राजनैतिक पकड़ के आगे प्रशासन बौना बना है।
जांच कर होगी कार्रवाई : एसडीएम
इस बाबत उपजिलाधिकारी ब्रजेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पुरातात्विक महत्व की जमीनों का राजस्व अभिलेखों में मुआयना कराया जाएगा। निषिद्ध क्षेत्रों की जांच कर इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी।
स्मारकों को क्षति पहुंचाने पर ये है सजा
पुरातत्व विभाग कुशीनगर के इंचार्ज अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल को परिवर्तन करने कब्जा करने या निर्माण करने पर दो वर्ष का कारावास या एक लाख रुपया जुर्माना या दोनों कार्रवाई हो सकती है। पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधान के अनुसार संरक्षित स्मारक सहित स्मारक के 100 मीटर की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है।
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