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निलंबित होंगे लापरवाह तहसीलदार/एसडीएम

Deoria

Updated Wed, 10 Oct 2012 12:00 PM IST
सलेमपुर। प्रदेश सरकार की कन्या विद्याधन योजना तहसील के अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। हजारों बेटियां आवेदन पत्र जमा करने से वंचित रह गईं। इसका खुलासा कमिश्नर के पत्र से हुआ। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए मंडल के सभी डीएम को पत्र लिखकर ऐसे तहसीलदार/एसडीएम को असंवेदनशील एवं अयोग्य घोषित करते हुए उनके निलंबन का प्रस्ताव नियुक्ति प्राधिकारी को भेजने का निर्देश दिया है।
डीएम को 21 सितंबर को जारी पत्र में कमिश्नर के. रविंद्र नायक ने कहा है कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि प्रत्येक तहसीलों में कन्या विद्याधन के लिए आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन पत्र काफी पूर्र्व जमा करने के बाद भी उन्हें समय पर प्रमाण पत्र मिले । उनके आवेदन पत्र को नजरअंदाज करते हुए बाद में आए लोगांे से रिश्वत लेकर प्रमाणपत्र उपलब्ध करा दिए गए। रिश्वत न देने के कारण पूर्व के आवेदनकर्ताओं को आय प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किए गए। इससे हजारों छात्राएं आवेदन पत्र जमा करने से वंचित रह गईं। उन्होंने पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कन्या विद्याधन के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ समस्त एसडीएम की बैठक कर एक अध्यापक को नोडल अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया था, जो सभी आय प्रमाण पत्र के आवेदन एक साथ नामित नोडल अधिकारी संकलित कर तहसील में जमा करेंगे। आय प्रमाण पत्र तहसील से निर्गत होने पर उनके माध्यम से संबंधित छात्राओं को महाविद्यालय में वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। परंतु किसी भी एसडीएम ने महाविद्यालयों के प्राचार्य के साथ बैठक नहीं की। उन्होंने समस्त तहसीलदारों/उप जिलाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। साथ ही यदि पर्यवेक्षण के दायित्व में एसडीएम के स्तर से शिथिल पर्यवेक्षण रहा है तो उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए तीन दिन के अंदर सुस्पष्ट आख्या दें। हालांकि डीएम कुमार रविकांत ने ऐसेे किसी आदेश से इंकार किया है।
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