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मध्य प्रदेश

प्रधानों को नोटिस भेजने की तैयारी!

Deoria

Updated Tue, 31 Jul 2012 12:00 PM IST
सलेमपुर। हथुआ-भटनी रेल परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले में उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय अब ग्राम प्रधानों को नोटिस भेजने की तैयारी में है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों से बातचीत के दौरान ग्राम प्रधानों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। वहीं प्रभावित किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन जबरन भूमि हथियाने की जुगत में लगा है। इसके लिए जिले के अधिकारी षडयंत्र करने में जुटे हैं।
हथुआ-भटनी रेल परियोजना को लेकर जिला प्रशासन सजग हो गया है। प्रदेश सरकार ने चार अगस्त 09 को धारा 4(1) और 7 नवंबर 10 को 6(1) के तहत भूमि का अधिग्रहण कर लिया। रेलवे बोर्ड ने आठ करोड़ 71 लाख 72 हजार आठ सौ छह रुपये की धनराशि डीएम कार्यालय को दो वर्ष पूर्व ही उपलब्ध करा दी है। हालांकि किसान शुरू से ही इस परियोजना का विरोध करते आ रहे हैं।
इधर तीन वर्षों से किसानों का जबरदस्त विरोध के चलते प्रशासन प्रतिकर निर्धारित की कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। पिछले साल 24 मई 11 को तत्कालीन डीएम जुहेर बिन सगीर समेत तीन जिलाधिकारियों ने शासन से किसानों के विरोध को देखते हुए दिशा निर्देश मांगते हुए किसानों के आंदोलन को स्थगित कराया।
इधर जिला प्रशासन प्रभावित गांवों में जाकर किसानों से संपर्क बना रहा है। लेकिन किसान अपनी जमीन किसी कीमत पर देने को तैयार नहीं है। किसान दुबारा आंदोलन की तैयारी में है। इस बाबत उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी इंद्रभान तिवारी ने बताया कि अबकी बार ग्राम प्रधानों को नोटिस देने का विचार चल रहा है। ग्राम प्रधानों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है।

प्रशासन को दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब
भूमि बचाओ किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष त्रिगुणानंद मिश्र एवं उपाध्यक्ष शिव नारायण यादव का कहना है कि किसान जबरिया जमीन हथियाने के लिए तरह तरह हथकंडे अपना रहा है। किसानों पर दबाव बनाने के लिए प्रधानों पर दबाव बनाने की साजिश की जा रही है। इसे कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जल्द ही प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा।


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