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गेहूं को बचाने का नया सरकारी फंडा

Deoria

Updated Fri, 13 Jul 2012 12:00 PM IST
सलेमपुर। खुले में रखे गेहूं को बारिश से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने नया फंडा अपनाया है। अगस्त माह में ही दो माह का एडवांस गेहूं देने का निर्देश खाद्य एवं रसद विभाग के मुख्य सचिव ने फूड कमिश्नर अर्चना अग्रवाल को दिया है। वहीं जिले में कोटेदारों को 15 जुलाई तक हर हाल में दो माह का गेहूं एवं एक माह का चावल उठान करने का निर्देश प्रभारी डीएसओ ने दिया है। साथ ही ऐसा न करने वाले कोटेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। कार्डधारक को एक साथ दो माह का गेहूं लेने की छूट रहेगी।
इस साल गेहूं की बंपर पैदावार और खरीदारी होने से सरकार सांसत में पड़ गई है। खरीदारी के समय बोरों को लेकर हाय तौबा मची थी और अब बारिश आते ही गेहूं की सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। अभी भी अधिकांश जगहों पर गेहूं गोदामों की बजाय बाहर रखे गए हैं। प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने खाद्य आयुक्त को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि जुलाई माह में ही अगस्त एवं सितंबर माह का गेहूं और अगस्त माह का चावल का उठान कराया जाए। खाद्य आयुक्त अर्चना अग्रवाल ने शासनादेश के अनुपालन के लिए जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ब्रजेंद्र कुमार ने बताया कि जिले के सभी कोटेदारों को शासन के आदेश पर 15 जुलाई तक अगस्त एवं सितंबर माह का गेहूं और अगस्त माह का चावल की निकासी ले लेने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई कोटेदार इसमें लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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