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बिना साक्ष्य पुलिस नहीं कर सकती गिरफ्तार

Chitrakoot

Updated Fri, 11 May 2012 12:00 PM IST
चित्रकूट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अवधेश पांडे ने कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश है कि पुलिस अब सात साल और उससे कम सजा वाले मामलों में पर्याप्त साक्ष्य के बिना आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी।
हाईकोर्ट के रिट 17410/2011 शौकीन बनाम उत्तर प्रदेश मामले में पारित आदेश को संदर्भित करते हुए सिविल जज ने बताया कि सात साल और इससे कम सजा वाले मामलों में पुलिस को गिरफ्तारी के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। विशिष्ट मामलों में ही कारण दिखाकर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि रिमांड के समय संबंधित मजिस्ट्रेट यह भी ध्यान देंगे कि संबंधित पुलिस अधिकारी ने उच्च न्यायालय के मामले में संदर्भित निर्देशों का अनुपालन किया है या नहीं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर छोटे मामलों में पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिससे आम आदमी के मन में अकारण भय होता है। सामान्य आदमी को राहत देने के लिए ही हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी है। इस संबंध में जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक, संबंधित थानों तथा तहसील अधिकारियों को समय-समय पर अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर कोई अपराधी नहीं होता और परिस्थितियां ही आदमी को अपराधी बनाती हैं। ऐसे में अपराध खत्म कर व्यक्ति को सही राह पर लाने की कोशिश करनी होगी।
लोक अदालत के फैसलों पर कहीं अपील नहीं होती
सिविल जज अवधेश पांडे ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कानूनी राहत देने की मंशा से ही लोक अदालतों का गठन किया गया है। जिले में स्थायी लोक अदालत है। इसमें कोई भी (गंभीर अपराधों को छोड़कर) पीड़ित निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए मुख्यालयों पर अधिवक्ता (रिटेनर) की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा लीगल एड क्लीनिक, स्कूलों में स्टूडेंट लीगल क्लब, पैरालीगल वालंटियर्स आदि भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के फैसले को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट फीस भी नियमानुसार वापस की जाती है।
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