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प्रोजेक्ट कारपोरेट से निधियों का धन वापस लें : डीएम

Chitrakoot

Updated Mon, 07 May 2012 12:00 PM IST
चित्रकूट। डीएम डा. आदर्श सिंह ने सीडीओ एके सिंह को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में देरी पर प्रोजेक्ट कारपोरेशन से निधियों का धन वापस ले लिया जाए। वे बुंदेलखंड विकास निधि, विधायक और सांसद निधि से कराए गए कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
अधिशासी अभियंता लोक निर्माण ने बताया कि कुछ विभागों ने काम न कराने की वजह से आवंटित धन भी वापस कर दिया है। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के तहत बनाए जा रहे बारातघर, कालूपुर में सामुदायिक केंद्र, सीसी रोड, नाली निर्माण की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि प्रोजेक्ट कारपोरेशन ने तीन-चार साल बाद भी कई निर्माण कार्य नहीं कराए हैं। डीएम ने निधियों का धन वापस लेने का निर्देश दिया। लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी ने बताया कि अभी तक 2009-10 में आवंटित धनराशि से काम पूरा नहीं किया जा सका है। इस पर डीएम ने कहा कि यह मामला सही नहीं लगता। अधिशासी अभियंता विद्युत कमलेश कुमार ने दावा किया कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के सभी काम पूरे कर लिए गए हैं। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिकारी ने कहा कि जून तक सभी काम पूरे करा लिए जाएंगे। डीएम ने आगाह किया कि जो काम संस्थाओं को दिए गए थे वे उनको बाकायदा दिखाएं अन्यथा धनराशि वापस ले ली जाएगी।
उधर कर करेतर और राजस्व वसूली की बैठक में डीएम ने व्यापार कर की समीक्षा में लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 76 प्रतिशत की पूर्ति होने पर नाराजगी जताई। व्यापार कर चोरी की धनराशि के संबंध में अधिकारियों के संतोषजनक जवाब न देने पर डीएम ने कहा कि प्रवर्तन यूनिट को सक्रिय कर छापे डलवाए जाएं। साथ ही पूछा कि मप्र से कर चोरी कर जो सामग्री लाई जाती है, इस पर क्या कार्रवाई होती है। इस पर व्यापार कर अधिकारी ने बताया कि जिनके पास फार्म 30 नहीं होते, उनसे सामग्री के मूल्य का चालीस फीसदी वसूला जाता है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से शीघ्र लक्ष्य पूरा करने को कहा। रोडवेज बस स्टैंड पर टेंपो और जीपों को हटाने के भी निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम कर्वी से कहा कि वे अतिक्रमण और अवैध वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। आबकारी अधिकारी ने जानकारी दी कि अभी तक उनको शासन से लक्ष्य नहीं मिला है। इस पर डीएम ने कहा कि पिछले साल के लक्ष्य से पांच फीसदी बढ़ाकर काम करें। एडीएम से विद्युत, खनन आदि को लक्ष्य बनाकर देने को कहा। एडीएम केशवदास ने कहा कि जिन विभागों की ओर से वसूली की कार्रवाई की जाती है, वे वसूली में जुट जाएं। मुख्य सचिव स्तर से राजस्व वसूली को महत्व दिया गया है। जिन विभागों द्वारा राजस्व विभाग को आरसी उपलब्ध कराई गई है, वे विभाग सूची सहित सीडी उपलब्ध कराएं। तहसीलदारों से कहा गया कि वे मांग को न छिपाएं। यदि ऐसा किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। तहसील वसूली में अमीनों को पांच दिन में दाखिला करने और कर वसूली में सुधार लाने के निर्देश भी तहसीलदारों को दिए गए। जिलाधिकारी ने आगाह किया कि वसूली में लापरवाही करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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