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सरकारी सुविधाओं से कोसों दूर हैं विकलांग

Chitrakoot

Updated Mon, 03 Dec 2012 05:30 AM IST
चित्रकूट। सरकारी नुमाइंदों की मनमानी की वजह से जिले के विकलांगों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि विकलांग बंधु की बैठक भी नियमित रूप से नहीं हो रही है। एक विकलांग संस्था के निदेशक ने इन दिक्कतों के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
जिला विकलांग कल्याण कार्यालय से मिली सूचना के अनुसार जिले में कुल 4021 विकलांग पेंशन उपभोक्ता हैं। इस संख्या में चालू वित्त साल में हुई 312 नई स्वीकृतियां भी शामिल हैं। मौजूदा समय में विकलांगों के लिए जिले में दो संस्थाएं काम कर रही हैं। पहली संस्था चित्रकूट विकलांग सेवा संस्थान है, जिसके निदेशक राजनारायण हैं। वहीं दूसरी संस्था दृष्टि है, जिसके कर्ताधर्ता हैं शंकरलाल गुप्ता। पहली संस्था के निदेशक राजनारायण ने अपने बलबूते पर संस्था खड़ी की। इस संस्था को खड़ा करने में उनकी अपंगता भी आड़े नहीं आई। उन्होंने कई लोगों को संस्था से जोड़कर सदस्यों की संख्या ढाई सौ कर ली है। संस्था के निदेशक राजनारायण ने बताया कि सरकारी नुमाइंदे सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को ठीक से लागू नहीं करते और इस वजह से विकलांगों को लाभ नहीं मिल रहा है। एक अनुमान के अनुसार इस समय जिले में लगभग 18 हजार विकलांग है लेकिन पेंशन सिर्फ 4021 को मिल रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में विकलांगता प्रमाणपत्र देने में जमकर खेल होता है। वह 2003 में जिले में विकलांगों की स्थिति, संख्या आदि को लेकर जनसूचना अधिनियम के तहत जानकारी मांग चुके हैं। इसमें भी उनको नाको चने चबाने पड़े। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट ने आयोग से कहा और तब कहीं जाकर अधिकारियों के तलब होने के बाद उनको लगभग आठ नौ साल बाद सूचना मिली। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा फायदा विकलांग प्रमाणपत्र लेकर वे लोग उठाते हैं, जो किसी विभाग से जुड़े हैं। दृष्टि बाधित होने के नाम पर चिकित्सक प्रमाणपत्र जारी कर देते हैं जबकि वास्तविक लाभार्थी को इसका फायदा नहीं मिलता है। हाल ही में बसों में सौ फीसदी विकलांगता पर निशुल्क सफर करने के फरमान से दुखी राजनारायण ने कहा कि वह अब हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट यह निर्देशित करे कि जो भी विकलांगता प्रदर्शित हो, उस विकलांग को बस में निशुल्क आवागमन की सुविधा दी जाए, चाहे वह कितने भी प्रतिशत हो। सरकारी नुमाइंदों की शिकायतों पर विकलांग कल्याण अधिकारी विनीता यादव से बात करने की कई बार कोशिश की गई पर उनका मोबाइल नहीं उठा। वहीं प्रभारी सीएमओ आरएस परिहार अवकाश पर थे।
सरकार के अस्पष्ट नियम दोषी- उमाशंकर
जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी उमाशंकर पांडे ने विकलांगों की स्थिति के लिए सरकार को दोषी माना है। उन्होंने कहा कि सरकार के अस्पष्ट नियम से ये दिक्कत खड़ी हुई है। चाहे बस में निशुल्क चलने की बात हो, मनरेगा में काम की या फिर किसी अन्य योजना-सुविधा की, सरकार के अस्पष्ट आदेश भ्रमित करने वाले हैं। अगर कुछ बातें ठीक से हो जाएं तो स्थिति काफी हद तक सुधर सकती है।
एक नजीर हैं शंकर लाल गुप्ता
दृष्टि संस्थान के शंकर लाल गुप्ता ने जिले में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। शंकर बाजार निवासी शंकर लाल की छह महीने की उम्र में चेचक से एक आंख चली गई और फिर 16 साल की उम्र तक दूसरी आंख भी जाती रही। इसके बाद उन्होंने दिल्ली से हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद आफिस मैनेजमेंट कोर्स कर गाजियाबाद में टेलीफोन विभाग में नौकरी करने लगे। बाद में जब चित्रकूट आए तो विकलांगों की स्थिति देख उन्होंने कुछ करने की ठानी। पहले 15 अक्तूबर 1995 को दृष्टि संस्थान की स्थापना की और फिर धीरे धीरे आज बालिका शिक्षा के लिए दृष्टिहीन आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना कर चुके हैं।
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