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बिना कार्य कराए ही सात लाख का भुगतान

Chandauli

Updated Tue, 11 Dec 2012 05:30 AM IST
सकलडीहा। ग्रामसभा में बिना कार्य कराए ही सात लाख रुपये का भुगतान करने का मामला प्रकाश में आया है। इसका खुलासा छह दिसंबर को सीडीओ के निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों द्वारा दी गई शिकायती पत्र के बाद हुआ। बहरहाल बीडीओ के कथनानुसार जांच के बाद यदि मामला सत्य पाया गया तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही धन की रिकवरी भी कराई जाएगी
शासन की ओर से गांवों में विकास कार्य कराने के लिए सरकार द्वारा राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त के अंतर्गत अतिरिक्त धन के रूप में प्रतिवर्ष 12 लाख रुपये मुहैया कराया जाता है। इससे गांवों में नाली व खड़ंजा सहित पक्का कार्य कराया जाता है। वर्ष 2012-13 में अवमुक्त धनराशि से सकलडीहा ग्राम पंचायत में लगभग तीन लाख रुपये खर्च कर खड़ंजा व चार लाख रुपये से नाली का निर्माण कराने की बात कंप्यूटर में दर्ज की गई है। जबकि हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जिन स्थानों पर नाली व खड़ंजे का निर्माण कार्य दिखाया गया है। उन स्थानों के आस पास न तो कहीं नाली बनी है और न ही कहीं खड़ंजे का निर्माण कराया गया है। जबकि दोनों स्थानों पर पक्के कार्य के नाम पर राज्यवित्त एवं तेरहवें वित्त के खाते से बकायदे सात लाख रुपये धन की निकासी कर ली गई है। यही नहीं सूत्रों की मानें तो गत 2011-12 के सत्र में भी इस तरह के कार्य दिखाकर धन अवमुक्त करा लिया गया है। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब गत छह दिसंबर को गांव में मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी को ग्रामीणों ने शिकायती पत्र दी। अभी मात्र सात लाख रुपये का ही गबन हुआ है अथवा कुछ और यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
विभागीय सूत्रों की मानें तो राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त के तहत हुए कार्य का सोशल आडिट न होने के कारण इस तरह के गबन की प्राय: संभावनाएं बनी रहती हैं।
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