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पंजीयन 14 का चल रहे पचास से अधिक केंद्र

Chandauli

Updated Tue, 30 Oct 2012 12:00 PM IST
सकलडीहा। जनपद में अल्ट्रासाउंड केंद्रों का गोरखधंधा जोरों पर है। निजी चिकित्सालयों ने भी अपने यहां बगैर रजिस्ट्रेशन के अल्ट्रासाउंड मशीनें लगा रखी हैं। जबकि स्वास्थ्य विभाग ने तीन सरकारी सहित कुल 14 केंद्रों को ही 2013 तक के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। सीएमओ कार्यालय की मानें तो विगत आठ वर्षों में किसी को भी रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। इसके बावजूद पचास से अधिक अल्ट्रासाउंड केंद्र अवैध रूप से चल रहें। गलियों मेें चले रहे उक्त केंद्रों पर बेरोकटोक भ्रूण की भी जांच की जाती है। इससे कन्या भ्रूण हत्या के मामले बढ़ रहे हैं।
अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर रेडियोलाजिस्ट न होने के बावजूद आपरेटर द्वारा ही रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। उनके रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सक भी इलाज शुरू कर दे रहे हैं। सकलडीहा बाजार में एक वर्ष में दो-दो अल्ट्रासाउंड केंद्र खुल गए हैं। कुछ इसी प्रकार मुगलसराय, चंदौली, बबुरी, चकियां, ताराजीवनपुर, कमालपुर, धानापुर, सहित आसपास के ग्रामीण चट्टी चौराहों पर केंद्र खुले हैं। अवैध केंद्रों के निर्बाध रूप से फलने-फूलने के पीछे स्वास्थ्य विभाग का भी परोक्ष रूप से हाथ है। विभागीय लापरवाही से विगत आठ वर्षों से अल्ट्रासाउंड केंद्र के लिए किसी को भी रजिस्टर्ड नहीं किया गया, जबकि सीएमओ कार्यालय में लगभग 130 आवेदन पड़े हुए हैं। आवेदकों को भी अब निराशा ही लगने वाली है क्योंकि पहले आवेदन के साथ तीन हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट लगता था जो नए शासनादेश के तहत 25 हजार कर दिया गया है। यही नहीें स्वास्थ विभाग फर्जी केंद्रों के खिलाफ अभियान भी नहीं चलाती। जबकि अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। एक एमडी या डीएमआर होना चाहिए। या फिर छह माह की विशेष ट्रेनिंग जरूरी है। इसके अतिरिक्त एक कम्प्यूटर आपरेटर, 20×20 का कमरा, एसी कक्ष और विभाग से पंजीकृत मशीन की जरूरत पड़ती है। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. केएन श्रीवास्तव ने बताया कि अवैध केंद्रों पर छापेमारी के लिए टीम बना ली गई है। जिलाधिकारी के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है।
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