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388 प्रधानों के खिलाफ जारी हुई आरसी

Chandauli

Updated Fri, 10 Aug 2012 12:00 PM IST
चंदौली। परिषदीय विद्यालयों के मध्याह्न भोजन योजना का धन दबाकर बैठे जिले के 388 पूर्व और वर्तमान ग्राम प्रधानों के खिलाफ आरसी जारी की गई है। इन पर लगभग चार करोड़ रुपये बकाया है। वसूली के लिए सभी तहसीलदारों को 15 दिन का मौका दिया गया है। प्रधानों ने हिसाब चुकता नहीं किया तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
वित्तीय वर्ष 2010 में प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तत्कालीन प्रधानों पर मध्याह्न भोजन योजना के तहत कन्वर्जन कास्ट और खाद्यान्न के बकाए का हिसाब लगाया गया तो अनुमानित राशि लगभग चार करोड़ रुपये निकली। विभाग की ओर से प्रधानों को नोटिस भेज बकाया धन जमा करने को कहा गया, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इसमें कई ऐसे भी प्रधान हैं जो दोबारा चुनाव जीत चुके हैं। विभाग की ओर से रिमाइंडर भी भेजा गया। तब भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में जिला प्रशासन नेे सख्त बरतते हुए 388 प्रधानों के खिलाफ मध्याह्न भोजन योजना के तीन करोड़ 94 लाख 84 हजार 380 रुपये की वसूली के लिए आरसी जारी कर दी। इसमें गेहूं के 5815517 लाख, चावल के 7701740 और कन्वर्जन कास्ट के रूप में 25967123 लाख रुपये शामिल हैं। सकलडीहा, चकिया और सदर तहसीलदारों को निर्देश दिया गया है कि वे 15 दिन के भीतर सख्ती के साथ वसूली की कार्रवाई पूरी कर रसीद बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएं। आनाकानी करने वाले प्रधानों के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। हालांकि राजनीतिक रसूख रखने वाले पूर्व और वर्तमान प्रधानों से बकाए धन की उगाही प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर ही साबित होने वाली है। इस संबंध में एडीएम संतोष कुमार ने बताया कि प्रधानों को आरसी जारी कर दी गई है। उनसे सख्ती के साथ वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिन 388 प्रधानों को आरसी जारी की गई है उसमें शहाबगंज के 49, नियामताबाद के 36, नौगढ़ 25, सकलडीहा 34, चकिया 47, बरहनी 36, सदर 49, चहनियां 56 और धानापुर के 56 वर्तमान और पूर्व प्रधान शामिल हैं।
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