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चौबीस घंटे की देरी से चार की गई नौकरी

Chandauli

Updated Thu, 26 Jul 2012 12:00 PM IST
चंदौली। जिला बेसिक शिक्षा विभाग की थोड़ी सी लापरवाही से चार युवक एक झटके में बेरोजगार हो गए। मृतक आश्रित कोटे से हुई नियुक्ति के बाद प्राथमिक विद्यालयों में बतौर सहायक अध्यापक पढ़ा रहे चार लोग 27 जुलाई 2011 से लागू नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार नियमावली के फेर में पड़कर अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। सवाल यह उठता है कि इस घटनाक्रम में आखिर दोषी कौन है।
दरअसल मृतक आश्रित कोटे के तहत 28 जुलाई 2011 को मथेला निवासी राजेश चौरसिया, महुवारी के रामबोध, सोगाईं के रविप्रकाश और बरडीहा के श्रीप्रकाश यादव को अप्रशिक्षित सहायक अध्यापक के तौर पर क्रमश: प्राथमिक विद्यालय कावर, कैलावर, बहबलपुर और बरडीहा में नियुक्त किया गया था। उक्त सभी के पिता परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक के पद पर तैनात थे। इन लोगों की नियुक्ति में चार से छह माह का समय लग गया जो नियमानुसार सही नहीं है। बहरहाल पूरे प्रदेश में उसी वर्ष 27 जुलाई से नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार नियमावली लागू कर दी गई, जिसके तहत परिषदीय विद्यालयाें में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता है। इसके बावजूद भी सभी की नियुक्ति 28 जुलाई को दिखाई गई और एक अगस्त 2011 को सभी को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। नियुक्ति प्रक्रिया में तत्कालीन बीएसए ओपी त्रिपाठी और एक बाबू शामिल था। विगत जून में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव का निर्देश पहुंचा कि 27 जुलाई 2011 के बाद बगैर टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण किए नियुक्त अध्यापक हटा दिए जाएं। निर्देश के बाद जब जिले में जांच कराई गई तो उक्त चारो अध्यापक अपात्र पाए गए। हाल ही में सुनवाई के बाद सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। निकाले गए अध्यापकों का आरोप है कि यदि विभागीय अधिकारियों को नियमों के बारे में पता था तो उन्होंने नियुक्ति से पहले उन्हें क्यों नहीं बताया। यदि वे अपात्र थे तो उन्हें एक वर्ष तक क्यों नहीं हटाया गया। जबकि सभी को बाकायदे एक-दो माह का मानदेय भी प्राप्त हो चुका था। इस बाबत बेसिक शिक्षा अधिकारी फूलचंद यादव ने बताया विभाग से जो शासनादेश प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई गई है।
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