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एफडीआई पर खुशी कम, ज्यादा गम

Bulandshahr

Updated Thu, 06 Dec 2012 05:30 AM IST
बुलंदशहर। रिटेल सेक्टर में विदेशी निवेश को अनुमति मिलने से कहीं खुशी तो कहीं आक्रोश दिखाई दिया। संसद सत्र में केंद्र सरकार के पक्ष में 253 सांसदों की रजामंदी के फैसले से जनपद के विपक्षी नेता, दुकानदार और व्यापार संगठन के पदाधिकारी नाराज हैं। वहीं, कांग्रेसी तथा उनके सहयोगियों ने इसका स्वागत किया है। कारोबारियों का कहना है कि कुछ समय बाद भारतीय बाजार और छोटे दुकानदारों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
भाजपाः ईस्ट इंडिया कंपनी की याद
भाजपा के पूर्व मंत्री डा. छत्रपाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई विदेशी निवेश की नीति ईस्ट इंडिया कंपनी की याद ताजा कर रही है। उनका कहना है कि भारत में जनसंख्या ज्यादा है। यहां के रिटेल मार्केट में 15 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ है, लिहाजा सभी देशों के बड़े कारोबारियों की निगाह भारत के कारोबार पर टिकी है। एफडीआई को मंजूरी मिल गई है और देश के कारोबार में विदेशी लूटपाट करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरठ और आगरा में खुले वॉलमार्ट के होलसेल स्टोर का बुरा असर जनपद के दुकानदारों पर पड़ने लगा है।

रालोदः किसानों के हित में
रालोद के जिला अध्यक्ष मौदूद अली ने कहा कि एफडीआई किसानों के हित में है इसलिए इसका समर्थन किया गया। इससे किसान और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। बिचौली खत्म होंगे। किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिलेगी।

सपाः फसलों का मिलेगा अच्छा दाम
सपा के जिला अध्यक्ष अमजद अली गुड्डू और बसपा के जिला अध्यक्ष जयभगवान ने कहा कि संसद सत्र में फैसला लिया गया है। सदन के इस फैसला का मान रखा जाएगा। विदेशी कंपनियों द्वारा सीधे किसानों से माल खरीदा जाएगा तो किसानों को फसलों के सही दाम मिलेंगे। लेकिन इसमें किसानों के साथ छलावा नहीं होना चाहिए।

छोटे कारोबारियों की मुशिकलें
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि खुदरा बाजार में विदेशी कंपनियों के आने से छोटे कारोबारी मुश्किल में आ जाएंगे। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। कारोबार सीधे किसान और विदेशी स्टोर के बीच रह जाएगा। विदेशों में बेरोजगारी फैलाने के बाद इन कंपनियों ने भारत की अर्थ व्यवस्था हिलाने की तैयारी कर ली है। व्यापार संगठन इसके लिए आंदोलन करेगा।
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