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पीडब्‍ल्यूडी से मांगा 3 साल का हिसाब

Bulandshahr

Updated Sat, 17 Nov 2012 12:00 PM IST
बुलंदशहर। लोक निर्माण विभाग में तीन वर्ष में हुए कार्यों पर मंत्री जी नाराज हैं। उन्होंने अंबेडकर गांव और सड़क निर्माण जैसे कार्यों की रिपोर्ट मांगी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव को तीन वर्ष में हुए विकास कार्यों में बरती गई अनियमितताओं की ढेरों शिकायत मिली हैं। मंत्री जी के सख्त रवैये को देखते हुए विभाग और ठेकेदारों में हड़कंप मचा है।
लोक निर्माण विभाग ने तीन साल में कितना विकास किया। कितने निविदाएं निकाली, और कितने निर्माण कराए हैं। किन कार्यों पर कितना बजट तत्कालीन सरकार ने खर्च किया और निर्माण करने वाले ठेकेदार का क्या रिकॉर्ड रहा। इन बिंदुओं पर मंत्री जी ने रिपोर्ट मांगी है। 2009-10 में चयनित अंबेडकर गांवों में कितने किमी माजरों और संपर्क मार्ग का निर्माण किया। 2010 और 2011 में अंबेडकर गांवों की प्रगति रिपोर्ट और कांशीराम आवास योजना के अंतर्गत किए गए भवनों के पहुंच मार्गों की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि कई बिंदुओं का एजेंडा शासन से मिला है। समीक्षा बैठक में इन बिंदुआें पर चर्चा होगी और आगे किस तरह विकास कराया जाए इसके बारे में निर्देश दिये जाएंगे। इन बिंदुओं को लेकर तैयारी शुरू कर दी है।

शिकायतें निपटाओ वरना मिलेगी ‘सजा’
बुलंदशहर। तहसील दिवस में आने वाली शिकायतों का निस्तारण दस दिन के अंदर न करने वाले अधिकारियों की खैर नहीं। शिकायतों का रिकॉर्ड देखकर शासन ने गंभीरता जताई है और जिलाधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं। शासन की वेबसाइट पर तहसील दिवस में आने वाली शिकायतों की समीक्षा की जा रही है। अक्तूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में जितने भी तहसील दिवस हुए उनका रिकॉर्ड मांगा गया है।
शासन ने तहसील दिवस में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका जिलेवार रिकॉर्ड मांगा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित शिकायतों की बात करें तो दो माह में 37 शिकायतें दर्ज हुई। इनमें से केवल 16 शिकायतों का ही निस्तारण हुआ है। इसी तरह बिजली विभाग, चकबंदी दफ्तर और तहसीलों में जमीनी मामलों का निस्तारण नहीं हो पाया। एडीएम प्रशासन अच्छेलाल सिंह यादव ने बताया कि तहसील दिवस में आने वाली शिकायतों को कुछ विभाग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले विभागों की लिस्ट शासन को भेजी जाएगी।
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