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बदला सिस्टम.. अब नहीं चलेगी धांधली

Bulandshahr

Updated Sat, 22 Sep 2012 12:00 PM IST
बुलंदशहर। फर्जी आय प्रमाणपत्रों के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के नियुक्ति का मामला शासन स्तर तक पहुंचने के बाद चयन प्रक्रिया में फेरबदल कर दिया गया है। शासन के प्रमुख सचिव ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। पूरी चयन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और अब नियुक्ति सीडीपीओ नहीं, बल्कि जिला कार्यक्रम अधिकारी करेंगे। नए आदेश जिलाधिकारी को शुक्रवार को मिल गए हैं।
शासन ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के चयन में 25 सितंबर से आय प्रमाण खत्म कर दिया है। अब इन पदों पर बीपीएम श्रेणी के आवेदकों, विधवा और परित्यागताओं का चयन किया जाएगा। इनको आय प्रमाण नहीं देना होगा। जिन केन्द्रों पर इन श्रेणियों की पात्र नहीं मिलती हैं, वहां पर शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर वरीयता का निर्धारण होगा। नई चयन प्रक्रिया में योग्यता तो हाईस्कूल ही रहेगी, लेकिन योग्यता का निर्धारण ग्रेजुएट तक के प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जाएगा। नियुक्तियों में धांधली रोकने के लिए अब आवेदन आनलाइन होंगे और नियुक्ति जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा की जाएगी। अब सीडीपीओ से नियुक्ति अधिकार ले लिया गया है।

अब वेतन जाएगा सीधे खाते में
आंगनबाड़ी केंद्र न चलने के पीछे कार्यकत्रियों का तर्क रहता था कि उनसे मानदेय आदि के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। ऐसे में नवंबर माह से मानदेय लखनऊ से सीधा खातों में भेजा जाएगा। एरियर की धनराशि भी सीधे खातों में ही भेजी जाएगी।

8 को होगी लखनऊ में बैठक
डीपीओ रेखा देवी ने बताया कि नए आदेश से कार्यकत्रियोें के चयन और पोषाहार वितरण में धांधली पर रोक लगेगी और पात्रों को पोषाहार मिल सकेगा। नया आदेश प्राप्त हो गया है। इस पर क्रियान्वयन के लिए आठ अक्तूबर को लखनऊ में बैठक होगी।

डीएम करेंगे सत्यापन
पोषाहार में होने वाली धांधली रोकने के लिए शासन ने डीएम को इसका प्रभारी बनाया है। अभी तक डीपीओ पर इसका प्रभार होता था। डीएम प्रत्येक माह पोषाहार वितरण का सत्यापन करेंगे और कम से कम पांच केन्द्रों का स्वयं भौतिक सत्यापन करेंगे। पांच साल की सेवा पूर्ण कर चुकी सहायिकाओं को अब आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद पर नियुक्ति दी जाएगी।
एडीएम अच्छेलाल सिंह यादव का कहना है कि पोषाहार वितरण शासन की प्राथमिकता वाली योजना है। आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुव्यवस्थित संचालन हर कीमत पर कराया जाएगा। किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं होगी। केन्द्र बंद रखकर बैठक-प्रदर्शन या राजनीति करना गंभीर मामला है। शासनादेश के तहत इनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। अवैध उगाही के आरोपों और केन्द्र संचालन सहित पूरे मामले की जांच डीपीओ से कराई जा रही है।
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