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अंबेडकर गांवों के विकास का देना होगा शपथ पत्र

Bulandshahr

Updated Fri, 20 Jul 2012 12:00 PM IST
बुलंदशहर। अंबेडकर गांवों में हुए विकास कार्यों के पूरा होने के बाद विभागों को संतृप्तीकरण का शपथ पत्र भी देना होगा। शासन के आदेशों के बाद अब 14 विभागों से शपथ पत्र मांगे जा रहे हैं।
बसपा शासन काल में वर्ष 2007 से 2012 तक पांच वर्षों में 181 गांवों को अंबेडकर समग्र ग्राम विकास योजना में चयनित किया गया। इन गांवों में करोड़ों रुपयों की लागत से सीसी रोड, नाली निर्माण, विद्युतीकरण, पेयजल, सामुदायिक भवन निर्माण के कार्य कराए गए। गांवों के उत्थान के नाम पर खर्च किए गए करोड़ों के बजट का हिसाब भी विभागों ने दे दिया। बसपा शासन काल में भी विकास कार्य कराने वाले विभागों से गांवों को संतृप्तीकरण का शपथ पत्र मांगा गया था। हालांकि बाद में मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन अब सपा सरकार ने बीते पांच वर्षों में अंबेडकर गांवों में हुए विकास कार्यों पर जांच बैठाकर उनका सत्यापन कराया। सत्यापन के बाद विभागों से संतृप्तीकरण का एफिडेविट मांगा गया है। अब 14 विभागों को संतृप्तीकरण का शपथ पत्र देना होगा। मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि शासन के आदेश के मुताबिक अंबेडकर गांवों में विकास कार्यों का सत्यापन का काम पूरा हो गया है। जिन विभागों को विकास कार्यों के लिए पूरा बजट प्राप्त हो गया था, उनसे संतृप्तीकरण का शपथ पत्र मांगा गया है। इन शपथ पत्रों को शासन को भेजा जाएगा।

इन विभागों को देना होगा शपथ पत्र
स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, विकास विभाग (बीडीओ), पीडब्ल्यूडी, जल निगम, लघु सिंचाई, समाज कल्याण निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश निर्माण सहकारी संघ, डीआरडीए, पैक्सफेड, प्रशासन।
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