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सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध

Bijnor

Updated Fri, 28 Dec 2012 05:30 AM IST
नजीबाबाद। एनएफपीई एवं संबद्ध यूनियन के 25वें प्रांतीय अधिवेशन में सरकार की न्यू पेंशन योजना एवं आर्थिक नीतियों का विरोध किया गया। डाक कर्मियों के अधिवेशन में डाक विभाग के 17 हजार से अधिक घटाए गए पदों को बहाल करने सहित अनेक मुद्दे उठे।
ऑल इंडिया पोस्टल इंप्लाइज यूनियन पोस्टमैन एवं मल्टी स्किल्ड इंप्लाइज ग्रुप डी का दो दिवसीय अधिवेशन अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि विधायक हाजी तसलीम अहमद एवं एमएलसी सुबोध पाराशर ने डाक विभाग कर्मियों को उनके अधिकार दिलाने का आश्वासन दिया। अधिवेशन में एनएफपीई सहित संबद्ध यूनियनों के प्रतिनिधियों ने डाक विभाग के 17 हजार से अधिक घटाए गए पदों को बहाल करने, सातवें वेतन आयोग का गठन करने, 50 प्रतिशत डीए वेतन में मर्ज करने, मृतक आश्रितों को पूर्व की भांति नौकरियां देने सहित विभिन्न मुद्दे उठाए।
एसबीसीओ के सहायक जनरल सेक्रेट्री विरेंद्र तिवारी के संचालन में हुए अधिवेशन में एनएफपीई के प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास पाराशर, पी3 के प्रांतीय अध्यक्ष रामस्वरूप मौर्य, प्रांतीय मंत्री सुभाष मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष टीपी मिश्रा, आरएमएस के आरएस चंद्र, आरके गुप्ता, पी4 के महामंत्री ईश्वर सिंह डबास, विक्रम शाह आदि ने ट्रेड यूनियनों के अधिकारों में कटौती, सरकार की नई आर्थिक नीतियों तथा नई पेंशन योजना को कर्मचारी विरोधी बताया। अधिवेशन के आयोजक नईम अहमद, विजय वर्मा, अलख प्रकाश, जव्वार अली, योगेंद्र, सत्यमोहन ने लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इससे पूर्व रामनिवास पाराशर एवं ईश्वरचंद डबास ने ध्वजारोहण के साथ अधिवेशन का शुभारंभ किया।
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