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प्रोन्नति में आरक्षण की मांग को धरना दिया

Bijnor

Updated Mon, 17 Dec 2012 05:30 AM IST
बिजनौर। प्रोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने विकास भवन में धरना दिया और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। धरने में लोकसभा व राज्यसभा में विधेयक का विरोध करने वाली पार्टियों को आगामी चुनाव में सबक सिखाने की भी चेतावनी दी गई।
रविवार को अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के कर्मचारी व नेताओं द्वारा विकास भवन में दिए गए धरने में वक्ताओं ने कहा कि आरक्षण के विरोध में कुछ कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, जो अनुचित है। एससी व एसटी वर्ग के कर्मचारी व अधिकारियों को प्रोन्नति में आरक्षण संवैधानिक अधिकार है। धरने में सभी राजनीतिक दलों से लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण संबंधी विधेयक पास कराने की अपील की गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि आरक्षण के विरोध में हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों की वजह से कामकाज प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। आरक्षण समर्थक कर्मचारी चार से छह घंटे अधिक कार्य करके व्यवस्था बनाएंगे। धरने में अन्य पिछड़े वर्गों को भी पदोन्नति में आरक्षण की वकालत की। धरने में इंजीनियर मणिकांत सिंह, जागेश कुमार, सरदार कूड़े सिंह, सूरजभान सिंह राही, प्रवीन सिंह, ब्रह्मपाल सिंह, वेदप्रकाश, गोपाल सिंह, मदनपल सिंह, राकेश कुमार सिंह, बाबूराम, मेहर सिंह, केशव सिंह, अनिल कुमार, जयराम सिंह, राजपाल सिंह, हरिराज सिंह, गोपाल सिंह, पीतांबर सिंह एडवोकेट आदि शामिल रहे। उधर अनुसूचित जाति/ जनजाति संगठनोें के अखिल भारतीय परिसंघ की बैठक गजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में वेदप्रकाश के निवास पर हुई, जिसमें संसद में प्रोन्नति में आरक्षण विधेयक को शीघ्र व शांतिपूर्वक लागू कराने की मांग की गई। बैठक में नत्थू सिंह, परवीर सिंह, लोकेंद्र सिंह, विनय, विमल, राजेश आदि उपस्थित रहे।
हड़ताल का विरोध
बिजनौर। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ की मध्य गंगा कालोनी के फिल्ड हास्टल में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रोन्नति में आरक्षण विरोधी कर्मचारी हड़ताल पर है। इसके विरोध में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारी कार्यालयाें में बैठकर काम करेंगे तथा सरकारी कार्य में बाधा नहीं आने देंगे। बैठक की अध्यक्षता रामनाथ सिंह ने व संचालन लाल सिंह ने किया।
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